न्यायालयाने आदेश देऊन थकीत घरभाडे न मिळाल्याने जयश्री ढोली या 64 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक महिलेने पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने महापालिका अधिकाऱ्याला याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. खासगी वाद याचिकेच्यामध्ये येता कामा नयेत. याचिकाकर्त्या ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या अधिकाऱ्याने यातील नेमके मुद्दे जाणून घेऊन त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी 17 एप्रिल 2024 रोजी होणार आहे.
न्यायालयाने आधी दिलेले आदेश
मुलुंड येथील नवीन मंजू सोसायटीत ढोली राहत होत्या. पुनर्विकास रखडल्याने ढोले यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. सोसायटी व विकासकाने पुनर्विकास लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अधिक वाद न करता यावर सामंजस्याने तोडगा काढावा. त्यासाठी 20 मार्च 2024 रोजी बैठकीचे आयोजन करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या आदेशानंतरही ढोली यांना थकीत भाडे मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
64 वर्षीय महिलेची याचिका
जयश्री ढोली या 64 वर्षीय महिलेने ही याचिका केली आहे. मुलुंड येथील नवीन मंजू सोसायटीत त्या राहत होत्या. त्यांची इमारत तीन मजली आहे. येथे एकूण 41 घरे आहेत. काही व्यावसायिक गाळे आहेत. पुनर्विकासासाठी सेक्वर वन बिल्डरची नेमणूक 2016 मध्ये करण्यात आली. तसा करार करण्यात आला. 2020, 2021 व 2023 असा चार वेळा पुनर्विकासाचा करार करण्यात आला. इमारत धोकादायक असल्याने आम्हाला घरे रिकामी करण्यास सांगण्यात आले. विकासकाने 2019 ते 2020 पर्यंत घरभाडे दिले. त्यानंतर घरभाडे दिलेच नाही. गेल्या नऊ वर्षांपासून प्रकल्प रखडला आहे. हा विकासक काढून टाकावा व अन्य विकासकाची नेमणूक करावी. थकीत घरभाडे देण्याचे आदेश विकासकाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
