श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या काँग्रेसच्या सदस्य डॉ. वंदना मुरकुटे यांच्या गटनेते पदावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने त्यांचा सभापती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निकालामुळे भाजपा आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील, भानुदास मुरकुटे यांना झटका बसला आहे.
सन 2017 मध्ये झालेल्या पंचायत समिती निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे डॉ. वंदना मुरकुटे, अरुण पाटील नाईक, विजय शिंदे व संगीता शिंदे असे चार सदस्य तर मुरकुटे गटाचे चार सदस्य विजयी झाले. नंतर काँग्रेसच्या गटनेतेपदी डॉ. वंदना मुरकुटे यांची निवड करण्यात आली. सभापती पदासाठी ओबीसी महिला आरक्षण निघाले. या पदासाठी डॉ. वंदना मुरकुटे व संगीता शिंदे या दोन काँग्रेस महिला सदस्य पात्र होत्या. मात्र निवडीच्या आगोदर राजकीय समीकरण बदलले.
काँग्रेस पक्षाने सभापती पदाच्या अधिकृत उमेदवार डॉ. वंदना ज्ञानेश्वर मुरकुटे यांना घोषित केले. परंतु सुनबाईचे नाव पंचायत समितीच्या सभापती पदी नको म्हणून माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांनी आमदार विखे-पाटील यांच्याशी जुळणी केली अन् संगीता नाना शिंदे सभापती झाल्या.
दरम्यान, गटनेते पदाला जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या मान्यतेविरुद्ध शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु शिंदे यांची याचिका फेटाळण्यात आली. शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागितली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही शिंदे यांची याचिका फेटाळली. त्यामुळे आता काँग्रेसच्या गटनेत्या डॉ. वंदना मुरकुटे यांचा सभापती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. डॉ. वंदना मुरकुटे यांच्यावतीने अॅड. रवींद्र अडसुरे व अॅड.यश सोनवणे यांनी काम पाहिले.
तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना श्रीरामपूर येथे यावे लागले, यातच माझा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया डॉ. वंदना मुरकुटे यांनी त्यावेळी दिली होती. आज सुप्रीम कोर्टाने गटनेते पदावर शिक्कामोर्तब केला, हा प्रामाणिकपणा व सत्त्याचा विजय असल्याचे डॉ. मुरकुटे यांनी सांगितले.
