सामना प्रतिनिधी । मुंबई
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात यंदा सोशल मीडियाचा प्रचंड प्रमाणात वापर होणार असल्याने निवडणूक आयोगाने प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराच्या सोशल मीडियावर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवण्यास सुरवात केली आहे. राजकीय उमेदवाराच्या सोशल मीडियाच्या प्रत्येक अकाऊंटवर टाकण्यात येणाऱया पोस्टवर निवडणूक आयोगाच्या स्कॅनरखाली आहेत, मात्र राजकीय पक्षाच्या समर्थकांच्या पोस्टवर नजर ठेवणे सध्या तरी तांत्रिकदृष्टय़ा शक्य होत नाही. त्यामुळे आता तरी राजकीय नेत्यांचे समर्थक सोशल मीडियावर मोकाटच राहण्याची चिन्हे आहेत.
सोशल मीडियाचा वापर करताना काय करावे व काय करू नये त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. विकिपीडिया, ट्विटर, यू टय़ूब, फेसबुक, ब्लॉग्ज, वेगवेगळ्या ऍप्ससाठी निवडणूक आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न झाल्यास आचारसंहितेचा भंग होऊ शकतो. वृत्तपत्र, आकाशवाणी, दूरचित्रवणी, विविध चॅनेल्स व सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण व संनियंत्रण समिती समिती (मीडिया सर्टिफिकेशन ऍण्ड मॉनिटरिंग कमिटी) स्थापन केली आहे.
सोशल मीडियाची माहिती बंधनकारक
उमेदवाराच्या सोशल मीडियाच्या प्रत्येक पोस्टवर निवडणूक आयोगाला लक्ष ठेवणे शक्य व्हावे यासाठी मुंबई जिल्हाधिकारी व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱयांच्या कार्यालयात खास कक्ष स्थापन केला आहे. या कक्षात सोशल मीडियातील तज्ञ मंडळी 24 तास प्रत्येक उमेदवाराच्या सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून आहेत. उमेदवाराची प्रत्येक पोस्ट निवडणूक आयोगाच्या स्कॅनरखाली आहे.
समर्थक मात्र मोकाट
प्रत्येक राजकीय नेत्याचे, राजकीय पक्षाचे असंख्य लाखो समर्थक असतात. या सर्वांच्या सोशल मीडियावर लक्ष ठेवणे सध्या तरी निवडणूक आयोगाला तांत्रिकदृष्टय़ा शक्य होत नाही. कारण सोशल मीडियावर वेगवेगळे राजकीय पक्ष व त्यांच्या लाखो समर्थकांच्या पोस्टवर लक्ष ठेवणे शक्य नाही.
तक्रार केल्यास कारवाई
सोशल मीडियावर आचारसंहितेचा भंग होत असल्यास सिटीझन व्हिजिन्सअंतर्गत ‘सी-व्हिजिल’ हे ऍप विकसित केले आहे. या ऍपवर उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आतापर्यंत याअंतर्गत 94 तक्रार दाखल झाल्या असून त्यापैकी 39 तक्रारींमध्ये तथ्य आढळले आहे.
