जीएसटी अनुदानावर महापालिकेचा पाच वर्षांपासून गाडा चालविला जात आहे. पण आता 1 जुलैपासून ते अनुदान बंद होणार असल्याने महापालिका प्रशासन उत्पन्नाच्या पर्यायी स्रोतांचा शोध घेत आहे. त्यानुसार शहरातील ज्या मालमत्तांना करआकारणी झालेली नाही, ज्यांनी वाढीव बांधकाम केले आहे, त्याचा शोध घेण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला आहे. त्यातून दरवर्षी 90 ते 100 कोटी रुपये मिळतील, असा विश्वास प्रशासनाला आहे.
महापालिकेला दरवर्षी जवळपास साडेतीनशे कोटींचा महसूल अपेक्षित असतो. मात्र, सहा-सात वर्षांत प्रशासनाला उत्पन्नाचे ते उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. त्यामुळे जीएसटी अनुदानातील संपूर्ण रक्कम प्रशासकीय खर्च व कर्मचाऱयांच्या वेतनासाठी वापरली गेली. दुसरीकडे, तिजोरी कायमच रिकामी राहिल्याने शासकीय योजनांचा तथा प्रकल्पांचा हिस्सा द्यायलासुद्धा महापालिकेकडे पैसे नाहीत, अशी अवस्था आहे. अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प महापालिकेकडे पैसे नसल्याने रखडले आहेत. त्यातच आता जीएसटी अनुदान बंद होणार असल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. हद्दवाढ भागाचा 30 वर्षांनंतरही अपेक्षित विकास झालेला नाही. जुळे सोलापुरातून महापालिकेला सर्वाधिक टॅक्स मिळतो. मात्र, तेथील नागरिकांना पिण्याच्या पाइपलाइन, ड्रेनेज, रस्ते पक्के नसल्याची अवस्था आहे. त्यामुळे प्रशासन आता उत्पन्नाचा ठोस पर्याय शोधू लागले आहे.
कर्मचाऱयांचे केतन, देखभाल-दुरुस्ती, पेन्शनसह शिक्षण मंडळ, महिला बालकल्याण, दिव्यांग, ज्येष्ठांच्या योजना, कार्यक्रमांवरील खर्च, परिवहन विभागाला केली जाणारी मदत, पाणीपुरवठय़ाकरील 50 कोटींचा खर्च, नगरसेवक निधी असा दरवर्षी एकूण जवळपास 400 कोटींचा खर्च होतो. त्यासाठी 229 कोटींच्या जीएसटी अनुदानाची मदत घेतली जाते; पण आता जीएसटी अनुदान बंद झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाला हा खर्च भागविताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
शहरातील काही मालमत्तांना कर आकारला जात नाही. काहींनी वाढीव बांधकाम केले आहे. त्याची पडताळणी केली जाणार असून, त्याअंतर्गत दरवर्षी जकळपास 90 कोटींचा कर महापालिकेला मिळेल. गुंठेवारी मोजणीनंतरही मालमत्तांमध्ये वाढ होऊन महापालिकेचे उत्पन्नही काढेल.
– पी. शिवशंकर, मनपा आयुक्त, सोलापूर.
