मुख्यमंत्र्यांच्या कथित भूखंड घोटाळय़ावरून विरोधी पक्षाने आज विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेरही सलग दुसऱया दिवशी ‘ईडी’ सरकारला घेरले. नागपूरमधील एनआयटीच्या भूखंडांचे एकाच व्यक्तीला कवडीमोल भावाने वाटप करणाऱया मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी पुन्हा एकदा लावून धरली. या घोटाळय़ाचा पुरावाच विरोधक सभागृहात मांडू लागल्याचे पाहून सत्ताधारी सदस्यांचे धाबे दणाणले. त्यांनी सभागृहात धिंगाणा घातला. परिणामी या मुद्दय़ावरून विधान परिषदेचे कामकाज तीन वेळा तहकूब करावे लागले. विरोधकांच्या या आक्रमकतेमुळे विधानसभेतही सत्ताधाऱयांनी हा मुद्दा मांडण्यात व्यत्यय आणला.
विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम 289 अन्वये हा भूखंडाचा मुद्दा उपस्थित केला. या भूखंड वाटपाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या सुनावणीच्या नोंदी आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचे अध्यक्ष मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी त्या वाटपासंदर्भात मांडलेले मत याचे पुरावेच दानवे यांनी सभागृहासमोर मांडण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे विरोधी पक्षाचे सदस्य घाबरले. त्यांनी कधी गोंधळ घालत, तर कधी घोषणा देत दानवे यांच्या भाषणात व्यत्यय आणण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱहे यांनी सभागृहाचे कामकाज पंधरा मिनिटांसाठी तहकूब केले.
सभागृह पुन्हा सुरू झाले तेव्हाही सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य चंद्रकांत पाटील, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, राम शिंदे आदींनी गोंधळ माजवला. विरोधी पक्षाचे सदस्य अॅड. अनिल परब, विलास पोतनीस, सचिन अहिर, मनीषा कायंदे, सुनील शिंदे, आमशा पाडवी, काँग्रेसचे भाई जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकनाथ खडसे यांनीही त्यांना चोख उत्तर दिले. चर्चा झालीच पाहिजे असा आग्रह त्यांनी धरला. सभागृहात गदारोळ झाल्याने कामकाज दुसऱयांदा तहकूब करावे लागले.
मध्यंतरानंतर कामकाजाला पुन्हा सुरुवात झाली तेव्हाही विरोधकांनी भूखंड वाटप मुद्दय़ावर चर्चेचा आग्रह कायम ठेवला तर सत्ताधारी त्यांना विरोध करत होते. एकदा एका विषयावर चर्चा झाली तर ती परत होत नाही, हे सभागृहाच्या नियमाविरुद्ध आहे. त्यासाठी नियम स्थगित करावा लागतो आणि तशी नोटीस एक दिवस आधी द्यावी लागते, असा मुद्दा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला. त्यावर सभापती डॉ. गोऱहे यांनी आज सकाळी झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीतच 289 बाबत ठरले होते याची आठवण करून दिली. शिवसेना सदस्य आमदार अॅड. अनिल परब यांनी त्यावर नियम स्थगित करण्याचा अधिकार उपसभापतींचा आहे, उपमुख्यमंत्र्यांचा नाही असे स्पष्ट केले.
या गोंधळातून मार्ग काढण्यासाठी उपसभापती डॉ. गोऱहे यांनी सत्ताधारी आणि विरोधकांना आपल्या दालनात बोलवले. त्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या भूखंड वाटप मुद्दय़ावर आमदार अनिल परब हे एकटेच बोलतील असे सभागृहाला सांगितले. आमदार परब यांनी भूखंड वाटपात झालेल्या घोटाळय़ाची वस्तुस्थिती सभागृहात मांडली. राजा चुकला तर राज्याचे नुकसान होते आणि ते होऊ नये म्हणून आम्ही 289 अन्वये हा मुद्दा मांडतोय असे त्यांचे बोलणे सत्ताधारी सदस्यांना चांगलेच झोंबले. मुख्यमंत्र्यांनी भूखंड वाटप करताना घेतलेल्या सुनावणीच्या नोंदीच सभागृहात सादर करतोय असे आमदार परब म्हणताच सत्ताधारी सदस्यांनी उभे राहून घोषणाबाजी सुरू केली. अध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन त्यांनी घोषणा दिल्या. त्यामुळे तालिका सभापती नरेंद्र दराडे यांनी सभागृहाचे कामकाज तिसऱयांदा तहकूब केले. सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यानंतर उपसभापती डॉ. गोऱहे यांनी वरील विषय हा कामकाजात सहभागी नसल्याने तो अमान्य केला जात असल्याचे सांगितल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने सुटकेचा निःश्वास सोडला. विधानसभेतही विरोधी पक्षाने हा भूखंड वाटप घोटाळा उपस्थित केला असता सत्ताधारी सदस्यांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे विधानसभेत त्यावर अधिक चर्चा होऊ शकली नाही.
मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यापर्यंत मुद्दा लावून धरणार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत हा मुद्दा लावून धरणारच असा इशारा विरोधकांनी विधान भवनांच्या पायऱयांवर जोरदार घोषणाबाजी करून दिला. ‘भूखंडाचे श्रीखंड खाणाऱया ईडी सरकारचा निषेध असो’, ‘खोके घेऊन भूखंड ओके करणारे मुख्यमंत्री राजीनामा द्या’ अशा घोषणा त्यांनी दिल्या. यावेळी विधिमंडळातील विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि अंबादास दानवे, काँग्रेसचे नाना पटोले, अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादी काँंग्रेसचे जयंत पाटील, छगन भुजबळ, शिवसेना आमदार अजय चौधरी, सुनील राऊत, रवींद्र वायकर, सुनील प्रभू, विलास पोतनीस, आमशा पाडवी, मनीषा कायंदे, सचिन अहिर, काँग्रेसचे भाई जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे, अमोल मिटकरी यांच्यासह महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष व मित्रपक्षांचे आमदार उपस्थित होते.
तर मुख्यमंत्र्यांकडून अनेक गुन्हे घडतील – आव्हाड
नागपूर सुधार प्रज्ञासच्या भूखंडांसंदर्भात काही माहिती अधिकाऱयांकडून देण्यात आली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले. परंतु काम करताना सर्वंकष माहिती ठेवूनच निर्णय घ्यावे लागतात. नाहीतर मुख्यमंत्र्यांकडून असे अनेक गुन्हे घडतील, अशी टीका माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. कॅगच्या आक्षेपानंतर हे भूखंड प्रकरण न्यायालयात गेले. गिलानी समितीने भूखंड देण्यास नकारात्मक शिफारस केली. एनआयटीच्या दोन सभापतींचा शेराही नकारात्मक आहे. न्यायालयात प्रकरण असतानाही मुख्यमंत्री यांनी भूखंड कमी दरात देण्याचे आदेश दिले. आता मुख्यमंत्री म्हणतात अधिकाऱयांनी प्रकरण न्यायालयात असल्याची माहिती समोर आणली नाही. मग उद्या त्यांच्या समोर अधिकाऱयांनी एखादी फाइल ठेवली तर मिरज क्षेत्रही कर्नाटला देऊन टाकतील आणि म्हणतील, हे क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे, याची माहितीच दिली नाही, असा टोला आव्हाड यांनी लगावला. मुख्यमंत्री या प्रकरणात अडकले आहे. परंतु अध्यक्षांच्या आडून चर्चा टाळण्यात येत आहे. हा लोकशाहीचा खून असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री शिंदे हे राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत हा मुद्दा लावून धरणारच असा इशारा विरोधकांनी विधान भवनाच्या पायऱयांवर आंदोलन करत दिला. ‘भूखंडाचे श्रीखंड खाणाऱया ईडी सरकारचा निषेध असो’, ‘खोके घेऊन भूखंड ओके करणारे मुख्यमंत्री राजीनामा द्या’ अशा घोषणा त्यांनी दिल्या. विरोधी पक्षनेते अजित पवार, अंबादास दानवे, शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे, नाना पटोले आंदोलनात सहभागी झाले.
देवेंद्र फडणवीस आणि अनिल परब यांच्यात चकमक
फडणवीस यांनी नियमानेच कामकाज चालले पाहिजे. नोटीस न देताच आरोप करण्याचा अधिकार त्यांना दिला आहे का? अशी विचारणा करत परब यांना सभागृहात बोलण्यापासून रोखले. नियम काय तर 35 ची नोटीस दिली पाहिजे. 289 चा अर्थ काय, तर सर्व नियम स्थगित करा आणि कामकाज बाजूला करा, असे नमूद करत परब यांनी फडणवीसांची बोलती बंद केली.
नागपुरातील भूखंड घोटाळ्याच्या मुद्दय़ावरून आमदार अनिल परब आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधान परिषदेत शाब्दिक चकमक उडाली. आमदार अनिल परब यांनी भूखंड वाटपात झालेल्या घोटाळय़ाची वस्तुस्थिती सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. मात्र, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नियमानेच कामकाज चालले पाहिजे. नोटीस न देताच आरोप करण्याचा अधिकार त्यांना दिला आहे का? अशी विचारणा करत परब यांना सभागृहात बोलण्यापासून रोखले.
दरम्यान, उपसभापती नीलम गोऱहे यांनी बोलण्याची अनुमती दिल्यानंतर अनिल परब यांनी आम्ही 35 चा नियम स्थगित करावा, अशी मागणी करत आहोत. तो आपला अधिकार नाही, तर उपसभापतींचा अधिकार आहे, याची आठवण फडणवीस यांना करून दिली. त्यावर लागलीच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या बचावासाठी आटापिटा करणाऱया फडणवीस यांनी नियम 35 शिथिल करण्याचा अधिकार अनिल परब यांना दिला आहे का? अशी विचारणा केली. उपसभापतींनी नकारार्थी उत्तर देताच विषय संपला, असे म्हणत फडणवीस आपल्या जागेवर खाली बसले.
अनिल परब म्हणाले, नियम काय तर 35 ची नोटीस दिली पाहिजे. 289 चा अर्थ काय, तर सर्व नियम स्थगित करा आणि कामकाज बाजूला करा. त्यामुळे आमचं म्हणणं ऐकाव आणि त्यानंतर सभापती महोदयांनी निर्णय द्यावा. परंतु 289 कसा होतो हे मांडावे लागेल. त्याच्यात जर आरोप झाला. तर मग नियम 35 च्या नोटिसीबाबत विचारा आणि ठरवा, असे सांगत नियम आणि कायद्याचा किस पाडणाऱया उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची बोलतीच अनिल परब यांनी बंद केली.
