सामना प्रतिनिधी । पिंपरी
ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचा वृद्धापकाळ चांगल्या तऱ्हेने घालविण्याबरोरच समाजात त्यांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिक धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेतील उपायुक्त किंवा सहायक आयुक्तांवर जबाबदारी सोपविली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांचे समाजातील स्थान विचारात घेता त्यांना वृद्धापकाळ चांगल्या तऱ्हेने घालविण्याबरोबरच समाजात त्यांचे जीवन सुसह्य होणे गरजेचे आहे. त्यांचे शारीरिक, मानसिक आरोग्य सुस्थितीत राहणे महत्त्वाचे असते. वृद्धापकाळामध्ये त्यांची आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळणेही आवश्यक असते. त्यासाठी राज्य सरकारने राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण २०१३ची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजाणीच्या अनुषंगाने नगर विकास विभागांतर्गत सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना सूचना दिल्या आहेत.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने निश्चित केलेल्या ज्येष्ठ नागरिक धोरणातील बाबींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. ज्येष्ठ नागरिक धोरण सक्षमपणे राबविण्यासाठी प्रत्येक महापालिकेने त्यांच्या आस्थापनेवरील एक उपायुक्त किंवा सहायक आयुक्तांवर जबाबदारी सोपवावी. त्यांचे नाव, पदनाम, कार्यालयीन दूरध्वनी, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल सरकारकडे तसेच नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या संचालकांना सादर करावेत. नगरपालिका, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतींमध्ये हे धोरण राबविण्याची जबाबदारी मुख्याधिकारी यांची राहील. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या संचालकांनी महापालिका, नगरपालिकांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक धोरण राबविण्याबाबत दर दोन महिन्यांनी आढावा घ्यावा. त्याचा सर्वसमावेशक अहवाल सरकारला सादर करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
