सामना प्रतिनिधी । मुंबई
गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ मुंबईची कायदा व सुव्यवस्था यशस्वीरीत्या सांभाळणारे सहपोलीस आयुक्त देवेन भारती यांना निवडणुकीपर्यंत मुदतवाढ मिळावी यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. गेल्याच आठवडय़ात भारती यांना मुदतवाढ देण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला होता. मात्र भारती यांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी पुन्हा राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
1994च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी असलेले देवेन भारती हे 15 एप्रिल 2015पासून मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) म्हणून काम करीत आहेत. त्यांचा एकाच ठिकाणी तीनपेक्षा जास्त वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे ते बदलीस पात्र होते. परंतु देवेन भारती यांना निवडणूक होईपर्यंत आहे त्या ठिकाणी मुदतवाढ मिळावी, अशी राज्य सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली होती. पण ज्या अधिकाऱ्याचा निवडणुकीशी थेट संबंध नाही त्या अधिकाऱ्याला आहे त्या जागेवर कायम ठेवण्यास हरकत नाही. मात्र ज्या अधिकाऱ्याना आहे त्या पोस्टिंगवर तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे त्या अधिकाऱ्यास मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्या नियमानुसार तीनपेक्षा जास्त वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या भारती यांना मुदतवाढ देण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला होता. पोलीस आयुक्तांनी नुकताच पदभार स्वीकारला आहे. त्यात कायदा व सुव्यवस्था पदी नवीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्यास त्या अधिकाऱ्याला संपूर्ण शहराची नव्याने माहिती घेण्यास वेळ लागेल आणि तेवढा वेळ आता नवीन अधिकाऱ्यास मिळणार नाही. भारती यांनी गेल्या साडेतीन वर्षांच्या कार्यकाळात मोर्चे, आंदोलने होत असतानाही कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवली. हे लक्षात घेता भारती यांना मुदतवाढ मिळावी यासाठी राज्य सरकार आग्रही असल्याचे सांगण्यात येते.
