>> डॉ. जयदेवी पवार
गेल्या काही महिन्यांमध्ये राजस्थानातील कोटासह देशभरात होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांनी देश हादरला आहे. कोटा शहरात या वर्षी तब्बल 24 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कोटासह देशभरातील कोचिंग सेंटर्स रेग्युलेट करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल झाली होती. याप्रकरणी महत्त्वपूर्ण निकाल देताना विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांनाच जबाबदार ठरवले आहे. पालकांचा विद्यार्थ्यांवरील दबाव हे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमागचे प्रमुख कारण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही गोष्ट विद्यार्थ्यांच्या पालकांना अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारी आहे.
कोटा शहरातील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच चिंता व्यक्त केली आहे. यासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुलांच्या आत्महत्येला कोचिंग क्लास जबाबदार नसून पालकांचा दबाव जबाबदार असल्याचे नमूद केले. पालक आपल्या मुलांच्या क्षमतेचे आकलन न करता त्यांना स्पर्धेत ढकलून देत आहेत आणि त्याचे चुकीचे परिणाम हाती पडत आहेत. पालक हे पाल्यांकडून खूप अपेक्षा बाळगतात. काही मुले हा दबाव सहन करू शकत नाहीत आणि ते आत्मघातकी पाऊल उचलतात. एवढेच नाही तर न्यायालयाने ताशेरे ओढताना सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवरदेखील परखड मत मांडले आहे.
देशातील कोचिंग हब बनलेल्या कोटा येथे एनईईटी आणि जेईई प्रवेश परीक्षेची तयारी करणाऱया विद्यार्थ्यांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण वाढत चालले आहे. एका आकडेवारीनुसार या शहरात गेल्या दहा वर्षांत कोचिंग करणाऱया सुमारे 150 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या वर्षी आतापर्यंत 23 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या असून हा आकडा गेल्या आठ वर्षांतील सर्वांधिक आहे. कोटा पोलिसांच्या मते, 2015 मध्ये 17, 2016 मध्ये 16, 2017 मध्ये 7 , 2018 मध्ये 20 आणि 2019 मध्ये 8 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे. हे आकडे ‘स्टेटस टॅग’ची इच्छा बाळगून असणाऱया आणि पाल्यांवर अपेक्षांचे गाठोडे बांधणाऱया पालकांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहेत.
भारत हा तरुणांचा देश असून आजमितीला जगभरातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या भारतात आहे. या लोकसंख्येतील मोठा भाग नैराश्याच्या गर्तेत आणि अडचणीत सापडून आत्महत्या करण्याच्या विचाराला प्रवृत्त होत आहे ही बाब गंभीर आहे. एकीकडे भारताचे तरुण जगभरात आपला नावलौकिक वाढवत असताना दुसरीकडे नैराश्याचे हे दुर्दैवी चित्र पाहावयास मिळत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठ वर्षांत आयआयटीसारख्या उच्च शिक्षण संस्थेतील 35 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ‘एनसीआरबी’च्या अहवालानुसार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा 2021 पासून दरवर्षी सुमारे 13 च्या वर राहिला आहे. आत्महत्येच्या प्रकरणांत दरवर्षी 4 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. 2017 ते 2021 या काळात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रकरणात 32 टक्के वाढ नोंदली गेलेली आहे. देश आणि परदेशात चांगली नोकरी, वेतन मिळवण्यासाठी आपली हुशार मुले कष्ट, पात्रता आणि कठीण परीक्षा या माध्यमांतून उच्च शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेण्याची अपेक्षा बाळगून आहेत, पण ते आयुष्याच्या लढाईत पराभूत का होत आहेत? या प्रश्नाचे उत्तर सरकार आणि समाजाला शोधावेच लागेल.
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकडय़ांकडे संख्यात्मक दृष्टिकोनातून पाहून चालणार नाही. एकुलते एक मूल असणाऱया पालकांसाठी आपल्या पाल्याच्या जाण्याचा धक्का भीषण असतो. मानसोपचार तज्ञांच्या मते, आजघडीला सर्वात अनावश्यक स्पर्धा सुरू असून बहुतांश विद्यार्थी नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. पालकांच्या इच्छेनुसार ते कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतात. मात्र अभ्यासक्रमाची काठिण्य पातळी यापैकी प्रत्येकालाच पेलवतेच असे नाही, पण त्याबाबत काही बोलावे तर घरच्यांचा रेटा आणि दबाव असतो. ‘‘काबाडकष्ट करून, कर्ज काढून, बचतीतला पैसा काढून तुला शिक्षणासाठी पाठवले आहे, तू त्याचे चीज केलेच पाहिजेस, तुला जमत नाही ही तुझ्यातील कमतरता आहे’’ अशा प्रकारची दूषणे या मुलांना सदोदित ऐकावी लागतात. भावनात्मक आधार मिळत नसल्याने आणि विसंवादामुळे संवाद कमी होत गेल्याने अखेरीस हे विद्यार्थी आयुष्य संपविण्याचा निर्णय घेतात. राजस्थानच्या कोटा शहराची ओळख ही संपूर्ण देशात कोचिंगची राजधानी म्हणून निर्माण झाली आहे. एका आकडेवारीनुसार, कोटा येथे असणाऱया विविध संस्थांमध्ये सुमारे दोन लाख विद्यार्थी अभ्यास करत असून ते प्रवेश परीक्षेची तयारी करत आहेत. यादरम्यान काही पालक आपला ‘स्टेटस टॅग’ ठेवण्यासाठी आणि हा टॅग मिळवण्यासाठी जीवघेण्या स्पर्धेत आपल्या पाल्यांना सोडून देतात. हे करत असताना आपल्या मुलांच्या आशाआकांक्षा, क्षमता, आवड, कल यांचे आकलन न करता केवळ आपल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा हट्ट करतात. जबरस्तीने लादलेले ओझे डोक्यावर घेऊन अज्ञात शहरात आलेला पाल्य हा ताण काही वेळा सहन करू शकत नाही आणि परिणामी अपयशी ठरण्याच्या भीतीने आणि पालकांचे स्वप्न पूर्ण करू शकत नसल्याच्या धास्तीने खचून नैराश्याच्या भोवऱयात अडकत जातो. शेवटी तो आत्महत्येसारखा मार्ग निवडतो.
या समस्येकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याची गरज आहे. किंबहुना भारतीय समाजात इंजिनीअर किंवा डॉक्टर बनण्याची एवढी हौस आहे की, जो बनू शकत नाही त्याचे आयुष्य निरर्थक आहे असे मानले जाते. खरे तर कला विषय विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणतात. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासास त्यामुळे मदत होते. या विषयांतून त्यांना जीवनाचे विस्तृत अनुभव मिळतात. याखेरीज बदलत्या काळात करीअरची असंख्य कवाडे खुली झालेली आहेत, परंतु या नव्या वाटा चोखाळायच्याच नाहीत ही झापडबंद मनोवृत्तीच्या पालकांची स्थिती असते. त्यातूनच ते डॉक्टर, इंजिनीअर यांसारख्या पठडीबाज वाटेवरून जाण्यास पाल्यांना प्रवृत्त करतात. अर्थातच हा निर्णय व्यक्तिसापेक्ष आहे, परंतु किमानपक्षी असे करत असताना विद्यार्थ्यांना मानसिकदृष्टय़ा सक्षम केले पाहिजे, जेणेकरून ते कोणत्याही गोष्टीच्या निराशेतून आत्महत्येचे पाऊल उचलणार. परीक्षेत नापास होणे म्हणजे सर्व काही संपणे नाही. तो जीवन प्रवासातील एक टप्पा आहे, शेवट नाही ही बाब त्यांना समजावून सांगावी लागेल. यासाठी या समस्येच्या सामाजिक, मानसिक आणि आर्थिक पैलूंचा सूक्ष्म पातळीवर विचार करून व्यापक विचारमंथन होणे आवश्यक आहे.
गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य चांगले राहण्यासाठी कोटामधील कोचिंग क्लासेसकडून काही उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशकांची उपलब्धता, ताण घालवण्यासाठी मनोरंजक उपक्रम, आठवडय़ाला सुट्टी, शुल्क परतावा धोरण, विद्यार्थ्यांसाठी हेल्पलाइन अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे. मात्र आतापर्यंत या उपाययोजना पुरेशा ठरल्याचे दिसून येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोचिंग क्लासेसना दिलासा मिळाला असला तरी त्यांनाही आपली कार्यपद्धती सुधारण्याची गरज आहे हे विसरता येणार नाही. तसेच हा विषय कोटापुरता मर्यादित नाही. आज महाराष्ट्रात लातूरसारख्या ठिकाणीही प्रति कोटा तयार होत आहे. याखेरीज विविध जिह्यांमध्ये जेईई, नीट यांसारख्या परीक्षांसाठीची पेंद्रे तयार होत आहेत. त्यामध्ये वारेमाप फी भरून आपल्या पाल्यांना डॉटर, इंजिनीअर बनवण्याच्या स्पर्धेत ढकलणाऱया पालकांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. अशा पालकांच्या डोळ्यांत न्यायालयाने या निर्णयाने अंजन घातले आहे.
