>> प्रा. सुभाष बागल
तरुण कर्त्या लोकसंख्येचा उत्पादक वापर केल्यास विकास दरात भरीव वाढ होऊ शकते, हे अनेक देशांच्या अनुभवातून सिद्ध झाले आहे. यालाच लोकसंख्यात्मक लाभांश (Demographic Dividend) असे म्हटले जाते. लोकसंख्येच्या संक्रमणातील हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो. जननदरातील घट व सरासरी वयोमानात झालेली वाढ यातून ही अवस्था साध्य होते. भारत सध्या याच टप्प्यातून जातोय, त्यामुळे तरुणांच्या शक्तीचा विधायक वापर करून विकास दरात वाढ घडवून आणण्याची संधी देशाला प्राप्त झाली आहे.
जागतिक पातळीवर भारताची ओळख उदयोन्मुख बाजारपेठ म्हणून जशी आहे, तशीच तरुणांचा देश अशीही आहे. तरुणांची असलेली सर्वाधिक संख्या हे तिचे कारण. भारतातील सरासरी वयोमान 29 वर्षे आहे तर अमेरिका, चीन 38, फ्रान्स 42, जर्मनी 45, जपानमधील 48 वर्षे आहे. भारतातील 64.2 टक्के (2021) लोकसंख्या कर्त्या उत्पादक, तरुण वर्गात मोडते. जगातील बहुसंख्य देशात ज्येष्ठांची संख्या वाढत असताना भारतात मात्र तरुणांची संख्या वाढतेय. आर्थिक दृष्टिकोनातून हे शुभ चिन्हच म्हणावे लागेल. कारण यातून उत्पादन वाढ व बाजारपेठेच्या विस्ताराला चालना मिळणार आहे. जपानचे उदाहरण घेतले तर सध्या तेथील 28 टक्के लोकसंख्या 65 वर्षांपेक्षाही अधिक वयाची आहे. येत्या तीन दशकांत जगातील ज्येष्ठांच्या संख्येत दुपटीने वाढ होईल, असा तज्ञांचा अंदाज आहे. अशा स्थितीत तरुणांच्या वाढत्या संख्येमुळे सबंध जगाचे लक्ष भारताकडे वेधले जाणे साहजिक आहे. जगाला श्रमशक्तीचा पुरवठा करण्याची संधी भारताला असल्याचा दावा म्हणूनच केला जातो. तरुण कर्त्या लोकसंख्येचा उत्पादक वापर केल्यास विकास दरात भरीव वाढ होऊ शकते, हे अनेक देशांच्या अनुभवातून सिद्ध झाले आहे. यालाच लोकसंख्यात्मक लाभांश (Demographic Dividend) असे म्हटले जाते. लोकसंख्येच्या संक्रमणातील हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जातो. जननदरातील घट व सरासरी वयोमानात झालेली वाढ यातून ही अवस्था साध्य होते. भारत सध्या याच टप्प्यातून जातोय, त्यामुळे तरुणांच्या शक्तीचा विधायक वापर करून विकास दरात वाढ घडवून आणण्याची संधी देशाला प्राप्त झाली आहे. भारतासाठी या लाभांशाला केव्हा सुरुवात झाली आणि केव्हा त्याचा शेवट होणार आहे याविषयी तज्ञांमध्ये भिन्न मतप्रवाह आढळतात. एक मात्र नक्की की, यातील निम्मा अधिक काळ सरलेला आहे. उर्वरित काळ वाया जाणार नाही, याची दक्षता बाळगावी लागेल. मुळात अशा प्रकारचा लाभांश प्राप्त झालेला भारत हा काही जगातील एकमेव देश नाही. जपान यात अव्वल स्थानावर आहे. 1964 ते 2004 या काळात जपानने या संधीचा लाभ करून घेतला आहे. एकेकाळी जगभराच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या जपानी वस्तू आता मागे पडल्याचे चित्र आहे. शिवाय जपानच्या विकास दरातही मोठी घसरण झालीय. लोकसंख्येतील तरुणांचा घटलेला टक्का हेच त्याचे कारण. चीनने या लाभांशाच्या जोरावर दोन अंकी विकास साध्य केला खरा, परंतु हे करत असताना त्याने कमी काwशल्य लागणाऱ्या उद्योग, व्यवसायावर व पायाभूत सोयींच्या निर्मितीवर भर दिला. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आरोग्य सोयींच्या माध्यमातून मानवी संपत्तीच्या निर्मितीला दिलेला अग्रक्रम हाच त्यांच्या प्रयत्नातील समान धागा होय. खरे तर ही लाभांशाच्या प्राप्तीची पूर्वअट म्हणावी लागेल. तिची पूर्तता करता न आल्यानेच भारताचा आजवरचा लाभांश वाया गेला आहे. आपल्याकडील शिक्षण, आरोग्य सोयींची स्थिती वाईट म्हणावी अशीच आहे. हे अनेक पाहण्या, सर्वेक्षणातून उघड झालंय.
भारताला लोकसंख्यात्मक लाभांश आहे याचा अर्थ सर्व राज्यांना तो आहे असा समज होणे साहजिक आहे, परंतु तसा तो नाही. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड (बीमारू) या राज्यांचा जननदर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक असल्याने त्यांना तो लाभ आहे. देशाच्या श्रमशक्तीत होणाऱ्या वाढीपैकी निम्मी वाढ या पाच राज्यांतील असेल असे संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल सांगतो. तरुणांची संख्या अधिक असल्याने ही राज्ये देशातील श्रमशक्तीची पेंद्रे बनली आहेत. याउलट जननदर घटल्याने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामीळनाडू, आंध्र प्रदेश या प्रगत राज्यांमधील तरुणांची संख्या घटून ज्येष्ठांची संख्या वाढू लागली आहे. या राज्यांच्या ग्रामीण शहरी भागात श्रमिकांचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात भासण्याचे हेच कारण आहे. ‘कामगार पाहिजेत’ असे फलक शहरात पूर्वी आढळत नसत. आता जागोजागी आढळतात, हे त्याचेच द्योतक. महाराष्ट्रासह इतर प्रगत राज्यांतील श्रमिकांचा तुटवडा भरून काढण्याचे काम बीमारू राज्यातील स्थलांतरित मजुरांकडून सध्या पार पाडले जातेय. एकेकाळी महानगरांपुरता मर्यादित असलेला हा प्रवाह आता गाव-खेड्यातील शेताच्या बांधापर्यंत पोहोचलाय. त्याचे स्वागतच करावयास हवे. राज्याला प्रगतीची गती कायम राखणे त्यामुळेच शक्य झालं आहे. खरे तर मजुराचे असे स्थलांतर सर्वांसाठी लाभदायी ठरते. बेरोजगार मजुरांना रोजगार मिळाल्याने त्यांचे उत्पन्न वाढून दारिद्र्याचे निवारण होते. ज्या राज्यात हे मजूर स्थलांतर करतात तेथील श्रमिकांचा तुटवडा कमी होऊन मजुरी दरात घट होण्यास मदत होते. शिवाय प्रगत व मागासलेल्या राज्याच्या मजुरी दरातील तफावत कमी होते. महाराष्ट्रच नव्हे, तर जगभर स्थलांतरित मजूर विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत आणि ही आताची गोष्ट नव्हे, प्रत्येक काळात त्यांनी ती बजावली आहे. त्याचे स्मरण ठेवून त्यांचा दुस्वास व त्यांना अपमानीत न करता त्यांचा सन्मान व आपुलकीची वागणूक देणे गरजेचे आहे. ग्रामीण, शहरी भागातील वाढती बेरोजगारी हे लोकसंख्यात्मक लाभांशाचा उत्पादक वापर करण्यात आलेल्या अपयशाचे निदर्शक म्हणावे लागेल. विकासाबरोबर रोजगारात वाढ होऊन बेरोजगारीचा प्रश्न निकाली लागेल, हा समजही कालौघात खोटा ठरलाय. सध्याच्या संगणकीकरण, यांत्रिकीकरण, स्वयंचलितीकरणाच्या काळात उत्पादनात वाढ होतेय. परंतु रोजगारात मात्र फारसी वाढ होत नाही. रोजगार विरहित विकास हे या काळाचे वैशिष्ट्य. ग्रामीण भागात कोरोना काळापासून मनरेगाच्या मागणीत वाढ होतेय.
विकासाबरोबर मजुरांनी शहरांकडे स्थलांतर केल्यामुळे शेतीवरील भार कमी होतो, असे अर्थशास्त्राrय सिद्धांत सांगतो. प्रगत देशांमध्ये त्याचा प्रत्ययही आला आहे. आपल्याकडे मात्र विकासाच्या सात दशकांच्या वाटचालीनंतरही शेतीवर विसंबून असणारांच्या संख्येत विशेष घट झालेली नाही. टक्केवारीत किरकोळ घट झाल्याचे दिसत असले तरी संख्यात्मकदृष्ट्या त्यात प्रचंड वाढ झाल्याचेच लक्षात येते. विद्यमान वाढत्या ग्रामीण असंतोषाचे हेच कारण आहे.
लोकसंख्यात्मक लाभांशाचा विकासासाठी वापर करण्यात सरकारला अपयश आले असले तरी खासगी भांडवलदारांनी त्याचा पुरेपूर फायदा करून घेतला आहे. शिक्षित, अशिक्षितांमधील बेरोजगारीमुळे श्रम बाजारावर पूर्णपणे मालकाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. एकेकाळी संघटनेच्या रूपाने कामगार त्यात सहभागी होते. वेतन, कामाचे तास, बोनस आदी कामांच्या अटी मालक आणि संघटनेचे नेते यांच्यातील चर्चेतून ठरत. अटी मान्य नसल्यास कामगार संपावर जात, उपोषण करत. संघटना हा प्रकारच उद्योग क्षेत्रातून आता नामशेष झालाय. संघटना स्थापन होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी मालकांकडून घेतली जाते. त्यामुळे वेतन, कामाचे तास आदी बाबीसंबंधीचे निर्णय मालकाकडून एकतर्फी घेतले जातात.
ज्यांनी कामगार, कर्मचाऱ्याच्या हक्काचे रक्षण करायचे ते सरकार जर पंत्राटी, रोजंदारीवर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून त्यांचे न्याय्य हक्क डावलत असेल तर खासगी भांडवलदार त्याबाबतीत एक पाऊल पुढेच असणार यात शंका नाही. त्यात कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) यंत्रमानव यांत्रिकीकरणामुळे शिक्षित, अशिक्षित, श्रमिकांची अवस्था केविलवाणी झाली आहे. रोजगारात वाढ होईल अशी धोरणे राबवण्याबरोबर भांडवलदारांना वेसन घालण्याचे काम शासनाने केल्याशिवाय या परिस्थितीत बदल होणार नाही.
