बोरिवलीच्या वेलकर रमनलाल असोसिएशनला सर्वोच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. पुनर्वसनासाठी जागा रिकामी करण्याबाबत माहिती दिल्यानंतर येथील रहिवासी पर्यायी जागेसाठी तसेच नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी पात्र असल्याचे न्यायालयाने सरकारला सांगितले. दरम्यान विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीबाबत माहिती जाणून घेण्यासाठी खंडपीठाने नोटीस बजावली असून चार आठवडय़ाने त्यावर सुनावणी ठेवली आहे.
बोरीवली पश्चिम येथील एस व्ही रोड जवळ असलेल्या रमनलाल चाळ आणि परिसराला झोपडपट्टी ठरवत या भागाचा पुनर्विकास करण्याचा घाट घातला आहे. या विरोधात वेलकर रमनलाल असोसिएशनने हायकोर्टात दाद मागितली मात्र हायकोर्टाने असोसिएशनची याचिका फेटाळून लावल्याने रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयात ज्येष्ठ वकील राघवेंद्र बसंत यांनी याचिकाकर्त्यां रहिवाशांच्या वतीने युक्तिवाद केला व जागा रिकामी करण्याबाबत खंडपीठाला माहिती दिली. खंडपीठाने ही माहिती ऐपून घेत हमीपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले तसेच याचिकाकर्त्याची पात्रता ही विकास नियंत्रण नियमावली (डिसीपीआर) 2034च्या कलम 33 (7अ) अंतर्गत येते की कलम 33 (10) अंतर्गत येते याबाबत सविस्तर जाणून घेण्यासाठी संबंधित विभागाला नोटीस बजावत सुनावणी चार आठवडय़ाने निश्चित केली.
आम्ही या ठिकाणी 1942 सालापासून राहत असून एसआरएने येथे बनावट झोपडपट्टी योजना राबवलेली आहे. हायकोर्टाने आम्हाला दिलासा नाकारला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही दाद मागितली आहे. आम्हाला जागेच्या बदल्यात त्याच ठिकाणी जागा हवी आहे.
विनया विजय मुकणे, रहिवासी (याचिकाकर्त्या)
