देशात कोरोनाचा संसर्ग वाढला असून जनतेच्या आरोग्याला धोका पोहोचविता येणार नाही. मोहरम मिरवणुकींना परवानगी दिली तर कोरोना पसरविला म्हणून एक विशिष्ट समाजाला टार्गेट (लक्ष्य) केले जाईल, अशी भीती सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. तसेच मोहरम मिरवणुकीला परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
कोरोनामुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून देशात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विविध धार्मिक सण, उत्सव सार्वजनिकरीत्या साजरे करण्यास बंदी आहे. जूनमध्ये जगन्नाथ पुरी रथयात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली होती. याचा संदर्भ घेऊन उत्तर प्रदेशातील सईद कलबी जावेद यांनी मोहरम मिरवणुकांना परवानगी द्यावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकेवर गुरुवारी सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीशांनी मोहरम मिरवणुकांना परवानगी देता येणार नाही असे सांगितले.
देशात कोरोनाचा संसर्ग वाढला आहे, अशा काळात जनतेच्या आरोग्याला धोका पोहोचेल असे कोणतेही पाऊल उचलता येणार नाही. त्यामुळे मोहरम मिरवणुकांना परवानगी देता येणार नाही. जर आम्ही परवानगी दिली तर कोरोनाचा प्रसार केला म्हणून विशिष्ठ समाजाला टार्गेट (लक्ष्य) केले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
लखनौ उच्च न्यायालयात जाण्याची सूचना
शिया समुदायातील बहुसंख्य लोक लखनौमध्ये आहेत. त्यामुळे लखनौसाठी परवानगी मिळेल का? अशी विचारणा यावेळी याचिकाकत्र्यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने यासंदर्भात लखनौ उच्च न्यायालयात जा अशी सूचना केली आहे. याचिकेत राज्यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही. राज्यांनीही कोणतीही भूमिका घेतली नाही, याकडेही
न्यायालयाने लक्ष वेधले.
याचिकाकत्र्यांनी जगन्नाथपुरी रथयात्रेचा संदर्भ दिला आहे. जगन्नाथपुरी रथयात्रा एक ठिकाणावरून विशिष्ट ठिकाणी जाते. या यात्रेचा मार्ग ठरलेला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने अटी-शर्तींच्या आधारे या यात्रेला परवानगी दिली होती. मोहरम मिरवणुकांचा मार्गच ठरलेला नाही. सरसकट परवानगी द्या अशी मागणी याचिकाकत्र्यांनी केली आहे.
