टीव्हीवर चालणाऱया डिबेटस्मध्ये (चर्चा) इतर कशापेक्षाही जास्त प्रदूषण होते, अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांचे कान टोचले. दरम्यान, दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावर केंद्र सरकारने कार्यक्षमपणे शेतकऱयांशी संवाद साधायला हवा, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.
गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीतील वायू प्रदूषणाची समस्या गंभीर बनली आहे. पंजाब, हरयाणातील शेतकरी तण जाळत असल्यामुळे हे प्रदूषण वाढले आणि दृश्यमानताही कमी झाली आहे. यावरून केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. प्रदूषण रोखण्याविषयीच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेचा मुद्दा उपस्थित केला. तण जाळल्यामुळे दिल्लीतील प्रदूषणात 4 ते 7 टक्के भर पडते, असे मी म्हटले नाही. मात्र, वृत्तवाहिन्यांवर यावर चर्चा होत आहे, असे मेहता यांनी सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश रमण्णा म्हणाले, आपल्यासाठी ही चर्चा महत्त्वाची नाही. प्रदूषण कमी करणे हा आपला हेतू आहे. जेव्हा तुम्ही सार्वजनिक जीवनात असता तेव्हा तुमच्यावर अशी टीका होणे अटळ असते. मात्र तुमचे हेतू स्पष्ट आहे. त्यामुळे टीकेचा परिणाम होणार नाही, ते सोडून द्या.
हॉटेलमध्ये बसून लोक शेतकऱयांवर बोलतात
फाईव्ह स्टार, सेव्हन स्टारसारख्या हॉटेलमध्ये बसून लोक दिल्लीतील प्रदूषणावर बोलतात. शेतकरीच कसे प्रदूषण वाढवत आहेत यावर बोलत असतात. मात्र या लोकांनी शेतकऱयांना जमिनीतून मिळणारे उत्पन्न पाहिले आहे का? बंदी असूनही फटाके मात्र सर्रासपणे फोडले जातात या वास्तवाकडे या लोकांकडून डोळेझाक केले जाते, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.
वृत्तवाहिन्यांवर चालणाऱया चर्चांमध्ये वाद घडवला जातो. आरोप-प्रत्यारोप करून प्रत्येकजण आपापला अजेंडा राबवतो. – सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा
