मॉब लिंचिंग आणि गोरक्षणाच्या घटनांमध्ये केलेल्या कारवाईबद्दल सहा आठवडयांत माहिती देण्याचे निर्द्शे सुप्रीम कोर्टाने आज महाराष्ट्रासह विविध राज्यांच्या सरकारांना दिले. अशा प्रकरणांमध्ये काय कारवाई केली आहे, याचे उत्तर किमान राज्यांनी देणे अपेक्षित होते. अनेक राज्यांनी त्यांचे उत्तर दाखल केले नाही त्यांना आम्ही सहा आठवडयांचा वेळ देतो, असे खंडपीठाने आदेश दिले.
