पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने ‘शहर उपजीविका कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या अंतर्गत समाज विकास विभागाच्या वतीने प्रातिनिधिक सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत आहे. पहिल्याच दिवशी ३५० हून अधिक नागरिकांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले. शहराच्या विविध भागात सहा दिवस सर्वेक्षण सुरू राहणार आहे.
शहराच्या सर्वसमावेशक व शाश्वत विकासासाठी हे सर्वेक्षण महत्त्वाचे आहे. १० जूनपर्यंतच्या कालावधीत शहरातील लोकसंख्येचे वयोमान, लिंग प्रमाण, कामगारांची संख्या तसेच रोजगाराचे स्वरूप, औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्र आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, झोपडपट्टीवासी, दिव्यांग, तृतीयपंथीय, महिला वर्गाची सामाजिक व आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपात सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण साध्य करण्यासाठी शहर उपजीविका कृती आराखडा तयार केला आहे. हा आराखडा भारत सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये प्रत्येक शहराचे सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक वैशिष्ट्य वेगळे असल्याने, उपजीविकेच्या गरजाही त्या त्या शहरानुसार वेगळ्या असतात. त्यामुळे शहरातील उपलब्ध साधनसंपत्ती, रोजगार क्षेत्र, श्रमशक्तीची उपलब्धता आणि भविष्यातील रोजगाराच्या संधींचा विचार करून हा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
हा कृती आराखडा शहरातील उपजीविकेच्या सद्यः स्थितीचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि पुढील पाच वर्षांमध्ये कोणत्या क्षेत्रात संधी निर्माण होऊ शकतात, याचे विश्लेषण करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. त्यानुसार विविध योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पतपुरवठा, स्वयंरोजगार, वित्तीय साक्षरता, कौशल्य विकास व समाजकल्याण कार्यक्रमांची आखणी केली जात आहे.
शहरातील उपलब्ध साधनसंपत्ती, रोजगार क्षेत्र, श्रमशक्तीची उपलब्धता आणि भविष्यातील रोजगाराच्या संधींचा विचार करून ‘शहर उपजीविका कृती आराखडा’ बनविण्यात येत आहे. हा आराखडा शहराच्या समतोल, सहभागी आणि शाश्वत विकासासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल ठरणार आहे, त्यासाठी शहरातील नागरिकांनी सर्वेक्षण करणाऱ्या प्रतिनिधींना सहकार्य करावे.
ममता शिंदे, उपायुक्त, समाज विकास विभाग.
