आर्थिक संकटात सापडलेल्या ठाणे महापालिकेचे आर्थिक चक्र हळूहळू बदलत आहे. खर्चात करण्यात आलेली काटकसर आणि केंद्राकडून मिळालेले 200 कोटींचे बिनव्याजी कर्जामुळे पालिकेवर असलेला कर्जाचा डोंगर 3,400 कोटींवरून अवघ्या 350 कोटींवर आला आहे. दरम्यान पालिका प्रशासनाच्या डोक्यावरचे कर्ज आता खांद्यावर आल्याने पालिकेचे आर्थिक वैभव सुस्थितीत येणार आहे.
कोविड काळापासून ठाणे महापालिकेवर आर्थिक संकट निर्माण झाले होते. त्यातच सत्ताधारी मिंधे गटाकडून नको तिकडे पैशांची उधळण सुरू असल्याने ठाणे महापालिकेला आर्थिक उभारी घेता आली नाही. सध्याच्या घडीला पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार होतील एवढीच रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत आहे. केवळ मालमत्ता कराच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीमध्ये विशिष्ट रक्कम जमा होत आहे. तर इतर खर्च भागवण्यासाठी महापालिकेला जीएसटीवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. शहरातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हे एकतर केंद्राच्या स्मार्ट सिटी मिशन या योजनेतून सुरू आहेत तर दुसरे काही महत्त्वाचे प्रकल्प हे राज्य शासनाच्या निधीमधून सुरू आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांचा आर्थिक भार महापालिकेवर पडलेला नाही.
प्रशासनाने पुन्हा केंद्राकडे हात पसरले
केंद्र सरकारकडून पालिकेला 200 कोटींचे बिनव्याजी कर्ज यापूर्वीच मिळाले आहे. प्रशासनाने पुन्हा केंद्राकडे हात पसरले असून आता 558 कोटींच्या बिनव्याजी कर्जाचा नव्याने प्रस्ताव पाठवला आहे. हे बिनव्याजी कर्ज फेडण्याचा कालावधी देखील मोठा असल्याने यामुळे ठाणे महापालिकेला चांगल्या प्रकारे आर्थिक बळ मिळणार आहे.
चार वर्षांपासून तब्बल 3,400 कोटींची देणी पालिकेवर होती. त्यानंतर दायित्वाचा भार 2,742 कोटींपर्यंत येऊन ठेपला होता. प्रत्येक वर्षी 600 ते 700 कोटींची बिले अदा करण्याचे नियोजन पालिका प्रशासनाने आखल्यामुळे आता हीच देणी 350 कोटींवर आली आहेत.
