23 जूनपासून विधानमंडळाची पंचायतराज समिती जिल्हा दौऱ्यावर येत आहे. ही समिती 2018 मध्ये जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या विविध योजना आणि त्यातून काय फायदा झाला, याचा हिशेब घेणार आहे. यासाठी समितीने विभागनिहाय प्रश्नावली तयार करून ती जिल्हा परिषद प्रशासनाला पाठवलेली आहे. त्यानुसार पंचायतराज समितीचे सदस्य जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या योजनांची एकप्रकारे चिरफाड करणार आहेत.
विधानमंडळाची पंचायत राजसमिती 23, 24 आणि 25 जूनला जिल्हा दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यादरम्यान समितीचे सदस्य हे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न आणि खर्चाच्या बाजू तपासणार आहेत. विभागनिहाय होणाऱया या तपासणीत प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाकडील शाळांची स्थिती, विद्यार्थ्यांच्या शाळागळतीचे प्रमाण, पटपडताळणी झालेली आहे की नाही, समग्र शिक्षा अभियानात आलेला निधी, त्यातून केलेले खर्च, उपलब्ध केलेल्या भौतिक सुविधा, शिक्षणाधिकारी यांनी दिलेल्या शाळा भेटी, त्यातून समोर आलेले प्रश्न आणि शाळांमधील त्रुटीसोबत त्यावर केलेल्या उपाययोजना, पाणीपुरवठा विभागातील राष्ट्रीय पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना यातून किती ठिकाणी प्रत्यक्षात पाणी योजना सुरू झाल्या, पूर्ण आणि अपूर्ण योजनांची स्थिती, जिह्यातील हातपंपांची स्थिती, 2018 मध्ये जिह्यातील पाणीटंचाईची परिस्थिती, त्या काळात किती टँकरद्वारे पाण्याचा पुरवठा झाला, टंचाईकृती आराखडा तयार करण्यात आला होता का? करण्यात आला असल्यास त्यानुसार काय काय उपाययोजना केल्या. यासह आरोग्य, लघुपाटबंधारे विभाग, बांधकाम विभाग या विभागांची तपासणी पंचायतराज समितीचे सदस्य घेणार आहेत. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष येरेकर हे साक्ष नोंदविणार आहेत.
शनिवार, रविवारच्या सुटीच्या दिवशीही जिल्हा परिषद मुख्यालय सुरूच
समितीच्या दौऱ्यासाठी आणि त्यांना आवश्यक असणारी सर्व माहिती उपलब्ध करण्यासाठी शनिवारी आणि रविवारी जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय सुरूच होते. ग्रामपंचायत विभागातील अफरातफरीची प्रकरणे, खर्चाची अनियमितता, ऑडिट पॅरामीटर, शिक्षण विभागाकडून शाळांना देण्यात येणाऱया निधीच्या खर्चाचा हिशेब न येणे आणि खर्चाचा हिशेब न मिळाल्याने पुढील निधीची रक्कम न मिळणे, 190 लेखानियम विषय जिल्हा परिषदेसाठी डोकेदुखी ठरणार असून, पंचायतराज समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांसमोर काय स्पष्टीकरण देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.
