सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधीही केंद्र सरकारने आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, न्यायालयाने या निर्णयावर आक्षेप घेतल्याने तो लागू करण्यात आला नाही. संविधानानुसार सामाजिक असमानतेच्या निकषांवर आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची तरतूद संविधानात नाही. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबाजावणी करण्यासाठी सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे.
संविधानानुसार विशिष्ट समुहाला आरक्षण देण्यात येते. कोणत्याही व्यक्तीला आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. याआधीच्या सरकारने घेतलेल्या आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाच्या निर्णय न्यायालयाने रद्द केले आहेत. आर्थिक निकषांवर देण्यात येणाऱ्या आरक्षणामुळे समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारसमोर आव्हाने आहेत. हा निर्णय लागू करण्यासाठी सरकारला संविधानात दुरुस्ती करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के ठरवली आहे. तसेच संविधानात आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 नुसार फक्त सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. संविधानात सुधारणा करण्यासाठी सरकारला दोन्ही सदनात बहुमत असणे गरजेचे आहे. आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्यासाठी नवीन श्रेणीच्या तरतूदीबाबतचे विधेयक सरकार आणण्याची शक्यता आहे.
याआधी काँग्रेसने आर्थिक निकषांवर आरक्षण आणण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यावेळी सपा, बसाप, एलजेपी आणि आरपीआय या पक्षांनी आरक्षणाला पाठिंबा दिला होता. आता केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला कोणते पक्ष पाठिंबा देणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बसपा अध्यक्ष मायावती गरीब सवर्णांसाठी आरक्षणाची मागणी करत आहेत.
या सरकारने घेतला होता आरक्षणाचा निर्णय
- 1991 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी आर्थिक निकषांवर 10 टक्के आरक्षण देण्याची व्यवस्था केली होती. मात्र, 1992 मध्ये न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले.
- एप्रिल 2016 मध्ये सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. ऑगस्ट 2016 मध्ये उच्च न्यायालयाने हा निर्णय अंसवैधानिक आणि बेकायदा ठरवला होता.
- सप्टेंबर 2015 मध्ये राजस्थान सरकारने खुल्या वर्गासाठी आर्थिक मागास घटकांसाठी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 14 टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. डिसेंबर 2016 मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाने आरक्षण विधेयक रद्द केले होते. हरयाणामध्येही असाच प्रकार झाला होता.
- बिहारमध्ये 1978 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांनी मागासांना 27 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर आर्थिक निकषांवर सवर्णांना तीन टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, न्यायालयाने हे निर्णय रद्द केले होते.
