महायुतीच्या राज्यात गरीबांची पोटं भरणारेच उपाशी असल्याचे चित्र आहे. गरीबांना दहा रुपयांत पोटभर जेवण मिळावे म्हणून सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन थाळी बंद करण्याच्या दिशेने सरकारची पावले पडत आहेत. शिवभोजन पेंद्र चालकांचे पैसे चार-चार महिने थकवले जात आहेत. त्यामुळे शिवभोजन द्यायचे कसे, अशा विवंचनेत पेंद्रचालक आहेत.
गरजू- गोरगरीबांना सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध करून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिवभोजन योजना सुरू करण्यात आली होती. शिवभोजन थाळीमध्ये दोन चपात्या, एक वाटी भाजी, एक वाटी डाळ आणि एक वाटी भात दिला जातो. शहरी भागात शिवभोजनाच्या प्रत्येक थाळीला सरकारकडून 50 रुपये तर ग्रामीण भागात 35 रुपये दिले जातात. पेंद्रचालकाने मात्र गरीब आणि गरजूंना ती थाळी 10 रुपयात द्यायची असते.
मुंबई आणि ठाण्यात दीडशेहून अधिक शिवभोजन केंद्रे आहेत. त्या पेंद्रांवर दर दिवशी सरासरी 15 हजारांवर थाळय़ा विकल्या जातात. योजनेला सुरुवात झाली तेव्हा पेंद्रचालकांचे अनुदान कधीही थकले नव्हते, परंतु आता ते थकले आहे.
अशी आहे प्रक्रिया
शिवभोजनाचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा पह्टो काढून केंद्रचालकांना रेशनिंग कार्यालयाला पाठवावा लागतो. त्यानुसार दर पंधरवडय़ाने त्याचे बिल बनवून पुन्हा वरच्या कार्यालयात पाठवले जाते. सरकारकडून पैसे आले असतील तर पेंद्रचालकांच्या अकाऊंटवर ते पाठवले जातात. आलेच नाहीत तर थकबाकी वाढत जाते. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून हे पैसे दिले जातात, पण तिथूनच आले नाहीत तर रेशनिंग कार्यालयालाही नाइलाज होतो.
