>> बाबासाहेब गायकवाड
हाफकिन महामंडळाच्या संथ कारभारामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांना औषध पुरवठय़ास विलंब होत आहे, असा ठपका ठेवून औषधे व साधनसामग्री खरेदीसाठी राज्य सरकारने पाच महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण स्थापन केले. या प्राधिकरणाचे कामकाज ठप्प असल्याने हजारो कोटी रुपये पडून असताना, राज्यभर शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात औषधे व यंत्रसामग्रीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. स्थानिक स्तरावरील खरेदीची मर्यादा ही तीस टक्क्यांहून दहा टक्क्यांवर आणल्याने औषधे व यंत्रसामग्री येण्याचा मार्गच बंद झाला आहे.
हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळामार्फत औषधे, उपभोग्य वस्तूंसह अन्य साधनसामग्रीची खरेदी केली जात होती. निविदा प्रक्रियेला, औषधांच्या पुरवठय़ाला विलंब होतो, यामुळे रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण होतो, असा ठपका मिंधे सरकारने हाफकिन महामंडळावर ठेवला. खरेदी व पुरवठा प्रक्रियेला वेग देण्याच्या नावाखाली प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय 16 मार्च 2023 ला घेतला. हे प्राधिकरण कार्यान्वित होईपर्यंत रुग्णालयांच्या एकूण निधीच्या तीस टक्के निधी हा औषधे व साधनसामग्री खरेदीसाठी खर्च करण्याचे अधिकार स्थानिक स्तरावर जिल्हा शल्य चिकित्सक व तत्सम अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. याची अंमलबजावणी होत नाही तोच 10 मे 2023 नुसार खरेदी प्राधिकरण राज्य स्तरावर कार्यान्वित झाले आहे.
स्थानिक स्तरावर खरेदीसाठी दहा टक्केच निधी तांत्रिक मान्यतेने वापरावा, नव्वद टक्के निधी हा खरेदी प्राधिकरणाकडे वर्ग करावा, असे पत्र आरोग्य सहसंचालकांनी ऑगस्टमध्ये उपसंचालक, जिल्हा शल्य चिकित्सकांना पाठविले. दहा टक्के निधी अपुरा पडत असल्याने, तसेच प्राधिकरणाचे काम पूर्ण क्षमतेने व वेगाने सुरू नसल्याने अर्थात पाच महिन्यांपासून ठप्प असल्याने राज्यभर औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, पेंद्र सरकारचा निधी असे हजारो कोटी रुपये हाफकिन महामंडळाकडून मिंधे सरकारने स्थापन केलेल्या खरेदी प्राधिकरणाकडे पडून आहेत. पण, कामकाजच ठप्प असल्याने रुग्णालयेच मृत्युशय्येवर गेली आहेत.
खरेदी प्राधिकरणाकडून जोपर्यंत निविदा व पुरवठा प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्तरावरील खरेदीची तीस टक्के मर्यादा घटवून ती दहा टक्के करायला नको होती, असे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शासनाच्या अनागोंदीमुळे रुग्णालये मृत्युशय्येवर गेली असली तरीही कुठलीही कमतरता नाही, औषधे, साधनसामग्री पुरेशी आहे, असेच सांगावे लागते. अन्यथा, आमची नोकरी धोक्यात येईल, असे एका संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.
