सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. मंगळवारी या सवर्ण आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले आणि दीर्घ चर्चेनंतर 323 विरुद्ध 3 मतांनी विधेयक मंजूर झाले.
- दीर्घ चर्चेनंतर 323 विरुद्ध 3 मतांनी विधेयक मंजूर झाले
- सवर्ण आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेत मंजूर
Lok Sabha passes Constitution (124 Amendment) Bill, 2019. The bill will provide reservation for economically weaker section of the society in higher educational institutions pic.twitter.com/XkAwKYx62R
— ANI (@ANI) January 8, 2019
- संशोधन नंबर 1 लोकसभेत मंजूर
- सवर्ण आरक्षणावर मतदानाला सुरुवात
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेमध्ये दाखल
- आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण मिळावे हाच विचार उद्धव ठाकरेंनी मांडला होता – अडसूळ
- सवर्ण आरक्षणाला शिवसेनेचे समर्थन, खासदार आनंदराव अडसूळ यांची लोकसभेत माहिती
- हिंदूह्रदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेचा केला उल्लेख करून खासदार आनंदराव अडसूळ यांची भाषणाला सुरुवात
- विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवा, काँग्रेसची मागणी
- आरक्षण गरिबांसाठी मग कम्युनिस्टांचा विरोध का? – जेटली
- आरक्षणाला खुल्या मनाने समर्थन करा, जेटलींचा काँग्रेसला टोला
- जातीनिहाय आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांपर्यंतची मर्यादा – जेटली
- संसदेत बिल पास झाल्यास 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण – जेटली
- संसदेत विधेयक पास झाल्यास आरक्षण लागू होणार, विधेयक विधानसभेत सादर करण्याची आवश्यकता नाही – जेटली
- जुमल्याची सुरुवात विरोधकांनी केली, घोषणापत्रात आरक्षणाचा उल्लेख होता – जेटली
- जेटलींचा विरोधकांना टोला
- 10 टक्के आरक्षण राज्यांकडून मंजूर करण्याची गरज नाही – जेटली
- सर्वांना समान संधी देण्याचा प्रयत्न – जेटली
- सवर्ण आरक्षणासाठी आधी योग्य प्रयत्न झाले नाहीत – जेटली
- सवर्णांच्या 10 टक्के आरक्षणाने इतरांच्या आरक्षणाला धक्का नाही – गहलोत
- सर्व धर्मातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 10 टक्के आरक्षण – गहलोत
- पटेल, जाट, मुस्लीम, ख्रिश्चन, ब्राह्मणांना मिळणार लाभ – गहलोत
- खासगी शिक्षण संस्थांमध्येही लागू होणार आरक्षण – गहलोत
- सवर्णांतील गरिबांना आरक्षणाची गरज – गहलोत
- काँग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपीचा विधेयकाला पाठिंबा
- विधेयक मंजुरीसाठी दोन तृतियांश अर्थांत 349 सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक
- सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांच्याकडून विधेयक सादर
- सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर
