विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची राज्याबाहेर चौकशी करण्यात यावी, असा अहवाल मानवाधिकार आयोगाने उच्च न्यायालयाला दिला आहे. न्यायालयाला अहवाल सादर होण्यापूर्वीच तो फुटला असून याबद्दल मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार उफाळून आला होता. यात काही जणांचा बळी गेला होता. यासंदर्भात मानवाधिकार आयोगाने चौकशी करून कोलकाता उच्च न्यायालयाला आपला अहवाल सादर केला. यात पश्चिम बंगालमध्ये कायद्याचे नव्हे तर शासकाचे राज्य असल्याचे म्हटले असून हिंसाचाराची राज्याबाहेर चौकशी करण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. सीबीआयकडून या हिंसाचाराची चौकशी करण्यात यावी, हत्या तसेच बलात्काराच्या गुन्ह्यांचीही चौकशी व्हावी, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचाराकडे राज्य सरकारचा बघण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत उदासीन होता. सत्ताधारी पक्षाच्या पाठबळाने हा हिंसाचार घडून आला एवढेच नाही तर सुडाच्या भावनेने ही कृती करण्यात आली, असेही या अहवालात म्हटले आहे. राज्य सरकारचे महत्त्वाचे विभाग, अधिकारी हिंसाचाराचे मूकदर्शक बनले होते. काही ठिकाणी तर सरकारी यंत्रणाच हिंसाचारात सहभागी असल्याचे दिसून आल्याचा ठपकाही मानवाधिकार आयोगाने ठेवला आहे.
