माजी आयपीएस पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रपर पुस्तकातून पुण्याचे तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. येरवड्यातील पोलीस ठाण्याच्या जमिनीचा लिलाव करण्याचा निर्णय तत्कालीन मंत्री दादा यांनी घेतला होता, असा उल्लेख मीरा बोरवणकर लिखित ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकाच्या ‘द मिनिस्टर’ या प्रकरणामध्ये करण्यात आला आहे. यावरुन आता राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. अजित पवार गटाकडून मीरा बोरवणकर यांच्या आरोपांचे खंडन करण्यात येत आहे. तर, विरोधकांकडून अजित पवारांच्या चौकशीची मागणी होत आहे. आमदार रोहित पवार यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.
मी बिल्डींग व्यवसायाच्या क्षेत्रात नाही, मला त्याबद्दल अधिक माहिती नाही. पण, जमिन कोणाची, कोणी कोणाला दिली, त्याचे काय झाले, याबाबत शहानिशा सरकारने करावी. त्यासाठी न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली. तसेच, बारामती अॅग्रोवरुन माझीही चौकशी केली जात आहे. मग, कोणाचीही चौकशी करायला काय हरकत आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रश्नांसोबतच युवा वर्गाचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांवर चर्चा झाली पाहिजे, असेही रोहित पवार यांनी म्हटले. तर, सरकारकडून दडपशाहीचं राजकारण सुरू असून युवा वर्गांचे फेसबुक अकाऊंट बंद केले जात आहेत. सरकारविरुद्ध बोलणाऱ्यांचा आवाज बंद करण्याचं काम केलं जातंय, असा आरोपही रोहित पवार यांनी केला.
या संदर्भात बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, मी अजुनही ते पुस्तक वाचलेले नाही. मला वाटते यावर बोरवणकरच यावर स्पष्टीकरण देऊ शकतात. ते पुस्तकच मी अजुनही वाचलेले नाही, त्यामुळे मी यावर काहीही बोलू शकत नाही, असेही खासदार सुळे म्हणाल्या.
पुण्याच्या पोलिस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर विभागीय आयुक्तांचा फोन आला. त्यांनी म्हटलं की, पुण्याच्या पालकमंत्र्यांना एकदा भेटा. येरवडा पोलिस ठाण्याच्या जमिनीसंबंधित विषय आहे. त्यानुसार मी पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांच्याकडे येरवडा पोलिस ठाणे परिसराचा नकाशा होता. ते म्हणाले की, या जमिनीचा लिलाव झाला आहे. जो जास्त बोली लावेल, त्याच्यासोबत जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पाडावी. मी पालकमंत्र्यांना सांगितले की, येरवडा पुण्यातील मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. भविष्यात मोक्याच्या ठिकाणी जागा मिळणार नाही.
पुण्याचे पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोरवणकर यांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन केले आहे. अशा प्रकारच्या जमिनींचा लिलाव करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना नाहीत. अशी प्रकरणे महसूल विभागाकडे जातात आणि नंतर मंत्रिमंडळ अंतिम निर्णय घेते. रेडिरेकनरनुसार मंत्रिमंडळ जमिनीची किंमत ठरवते. त्यामुळे या प्रकरणाशी आपला कसलाही संबंध नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
