मान्यता आणि परवानगी न घेता सुरू असलेल्या अनधिकृत शाळांना आपली बाजू मांडण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने दिलेली मुदत आता संपली असून या शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल कधी होणार, असा सवाल विद्यार्थी, पालक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
राज्यातील 800हून अधिक अनधिकृत शाळांना कागदपत्रे अथवा काही त्रुटी असल्यास त्या सुधारून माहिती सादर करण्यासाठी 28 एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र त्या मुदतीनंतरही तब्बल सहाशेहून अधिक शाळांनी मान्यतेसंदर्भात पूर्तता केली नाही. यामुळे अशा शाळांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक महासंघाच्या प्रमुख दीपाली सरदेशमुख, फुले-शाहू-आंबेडकर पालक-विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण यादव यांनी केली आहे. अनधिकृत शाळा चालवून कोटय़वधी रुपये जमवणाऱया संस्थाचालकांना फसवणुकीच्या गुन्ह्याखाली अटक करून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी दीपाली सरदेशमुख यांनी केली.
ही कागदपत्रे नसल्याने शाळा अनधिकृत
अनधिकृत शाळांकडून राज्य सरकारला प्रदान केलेल्या रकमेचे चलन, दंड भरत नसलेल्या शाळांचा सातबारा उतारा, मालमत्ता पत्रकावर सदर रकमेचा बोजा चढवून तसा सातबारा उतारा, मालमत्ता पत्रक आणि मान्यताप्राप्त शाळेत समायोजित केलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रमाणित यादी इत्यादी कागदपत्रे पुरावा स्वरूपात सादर करण्यासाठी वेळ दिली होती. तसेच केंद्रीय मंडळाचे मान्यता प्रमाणपत्र, नाहरकत प्रमाणपत्र, संलग्नता प्रमाणपत्र आदीही सादर करण्यासाठी सांगण्यात आले होते. मात्र ही कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे शाळा अनधिकृत ठरत आहेत.
