शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारी मुंबईत मातोश्री येथे पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी दोन महत्त्वाचे विषय मुंबईकरांसमोर मांडले आहेत. पोलिसांच्या घराबाबतचा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे. सेवेत असलेल्या पोलिसांना घरे द्या, मात्र, निवृत्त पोलिसांबाबतही घरांचा विचार करा. मुंबईची सेवा केलेल्या निवृत्त पोलिसांना मुंबईतच घरे देणे शक्य असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.
पोलिसांच्या घराबाबत आम्ही आग्रही आहोत. सेवेत असलेल्या पोलिसांसाठी मोठी घरे बांधून देणार, अशी घोषणा केली. मात्र, निवृत्त पोलिसांच्या घराचे काय? आम्ही याबाबत मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर पत्र दिले आहे. मुंबईत पोलीस वसाहतींची पुनर्विकास होत आहे. त्यात 40 टक्के घरे निवृत्त पोलिसांना देता येणार आहे. त्यामुळे त्यांना मुंबईबाहेर जाण्याची गरज नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पोलीस हाउसिंगबद्दल आता आम्ही विचार करणार आहोत. आम्ही पोलीस हाउसिंगबद्दल असेल किंवा शासकीय कर्मचाऱ्यांबद्दल असेल प्रत्येक अधिवेशनात आवर्जून हा विषय मांडतोच मांडतो. मुंबईत जवळपास प्रत्येक मतदारसंघात पोलीस हाउसिंग आहे आणि आमची मागणी हीच आहे सरळ आहे स्पष्ट आहे. जे इन सर्विस पोलीस आहेत त्यांच्यासाठी मोठी घरं आता बांधून देणार, त्याच्यावर आम्ही आग्रही आहोतच. पण जे रिटायर्ड पोलीस कर्मचारी ज्यांच्या परिवाराने दोन तीन पिढ्या पोलिसांमध्ये काढलेल्या आहेत, त्यांना तुम्ही हक्काची घर कधी देणार? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला.
आमचा जो प्लान आहे मी मुख्यमंत्र्यांना मागच्याच महिन्यात सविस्तर पत्रात लिहिलेला आहे. मुंबईमध्ये तुम्ही आता म्हाडाच्या माध्यमातून ते लेआउट जे आहेत पोलीस वसाहतींचे तिथे रिडेव्हलपमेंट करतात, पुनर्विकास करत आहात त्याच्यात जवळपास 60 टक्के तुम्ही सेवेत असलेल्या पोलीसवाल्यांना ठेवू शकता आणि 40 टक्के हे रिटायर्ड पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी ठेवू शकता. ते कन्स्ट्रशन कॉस्टवर तुम्ही जर त्यांना विकलंत तर त्यांना मुंबईच्या बाहेर जाण्याची गरज नाही पडणार आणि त्यांना मुंबईतल्या मुंबईतच हक्काचं घर मिळेल, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
आता अनेक वर्षांतर डीजी लोन थोडं थोडं सुरू झालेलं आहे. पण ह्या डीजी लोननी तुम्ही खरोखर मुंबईत घर घेऊ शकणार आहात का, जी घर घेतली जाणार ती बाहेर घेतली जाणार. म्हणजे हा सगळा जो वर्ग आहे ज्यांनी मुंबईची सेवा केली, मुंबईच रक्षण केलं, सर्विस झाल्यानंतर तुम्ही त्यांना मुंबईच्या बाहेर ढकलणार, हे योग्य नाही. आम्ही आग्रही आहोत की एक तर दंडनीय शुल्क जो तुम्ही लावलेला आहे तो रद्द करा किंवा कमी करा. एचआरए तर तुम्ही कापताच 33 टक्के पर्यंत पगारातून ते होत असेल तर आता ह्या पोलीस वसातीची हालत अशी का खराब झालेली आहे आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री महोदय जेव्हा ही बैठक बोलवतील तेव्हा सेवेत असलेल्या आणि निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांना देखील किंवा पोलीस परिवारांना बोलवा पोलीस पत्नींना बोलवा जेणेकरून त्यांचा आवाज देखील तुमच्या कानावर जाईल, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
