खेळाडूंना शासनाच्या सेवेत थेट नियुक्ती देता येते. शासनाच्या धोरणात त्याचे निकष आहेत. त्यामुळे कोणाकोणाला भरती करता येते, खेळाडूंना नोकऱ्या देणार की नाही, असा सवाल शिवसेना आमदार ऍड. अनिल परब यांनी आज विधान परिषदेत केला.
महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ सुधारणा विधेयक आज विधान परिषदेत मांडले गेले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत अनिल परब यांनी भाग घेतला. पूर्वी शासन भरती करायचे ते वेगवेगळय़ा खात्यात करायचे. आता जी भरती करताहेत ती फक्त क्रीडा खात्यात केली जाते. त्यामुळे अनेक खेळाडू नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. खेळाडूंना कोणत्याही खात्यात सामावून घ्या, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली.
यावर क्रीडामंत्र्यांनी उत्तर देताना खेळाडूंना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्यात आल्याचे सांगितले. 2018 पासून जे पात्र खेळाडू आहेत त्यांना थेट सेवेत घेण्याचा विचार आम्ही करत आहोत, असे
क्रीडामंत्री म्हणाले.
व्यायामशाळेला साहित्य देण्यासाठी जाचक अटी शिथिल करा
अनेक संस्था आणि मंडळे लोकप्रतिनिधींकडे व्यायामशाळेच्या साहित्याची मागणी करतात, परंतु ते देण्यासाठी 35 जाचक अटी आहेत. त्या अटी शिथिल करा, अशी सूचना शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी यावेळी केली. क्रीडा विद्यापीठात कुलगुरूंची नियुक्ती करतात. इतर अधिकारी व कर्मचारीवर्गाचाही नियुक्ती करा, नियुक्त्यांमध्ये खेळाडूंचा समावेश करा, मल्लखांब खेळाचा त्या खेळांच्या यादीत समावेश करा, कांदिवली स्पोर्ट्स ऍकॅडमीमध्ये कबड्डीवर घातलेली बंदी उठवा, रेल्वेत खेळाडूंना सवलती द्या, सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूंना तातडीने नियुक्ती द्या, अशा सूचनाही सुनील शिंदे यांनी केल्या.
राष्ट्रीय स्पर्धेत पदक मिळवणाऱ्यांचा सरकारकडून साधा गौरवही नाही – अहिर
महाराष्ट्रातल्या खेळाडूंनी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत 80 सुवर्ण, 69 रौप्य आणि 79 ब्राँझ अशी 228 पदके मिळवली. 1994 नंतर प्रथमच असे झाले आहे. परंतु अजूनही या खेळाडूंचा राज्य सरकारकडून गौरव करण्यात आला नाही ही शोकांतिका आहे, अशी खंत शिवसेना आमदार सचिन अहिर यांनी आज विधान परिषदेत बोलताना व्यक्त केली. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने देशातील क्रीडातज्ञांकडून सल्ला घेऊन क्रीडा धोरण बनवण्याचे निर्देश दिले होते, असेही अहिर यांनी सांगितले. आपल्या देशात क्रिकेट हाच खेळ धर्म म्हणून पाहिला जातोय. इतर खेळांनाही प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असेही सचिन अहिर म्हणाले. पुण्यात क्रीडा विद्यापीठ सुरू करण्यात आले, पण तिथे कुलगुरूच नाहीत आणि इतर अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक झालेली नाही, याकडे अहिर यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही तिथे झालेली नाही, अशी माहिती देतानाच पुढची विद्यापीठे अशीच कागदावर राहू नयेत, अशी अपेक्षाही अहिर यांनी व्यक्त केली.
