कोरोनाच्या संकटामुळे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईला घेण्याचा विचार सुरू आहे. 10 नोव्हेंबरला होणाऱया विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय होईल. पण एक अधिवेशन नागपुरात घेण्याचा करार झाला आहे. त्यामुळे कराराचे पालन करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनाऐवजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुढील वर्षी नागपुरात घेण्याचा प्रस्ताव या बैठकीत येण्याची शक्यता आहे.
कोरोनाच्या संकटामुळे पावसाळी अधिवेशन दोनच दिवसांसाठी मुंबईत घेण्यात आले. आता 7 डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होणार आहे, पण कोरोनाचे संकट अजून कायम आहे. दिल्लीत कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. थंडीत कोरोनाच्या विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा धोका आहे.
त्यातच नागपूरमध्ये आमदार निवासापासून अनेक शासकीय इमारतींमध्ये क्वारंटाइन सेंटर सुरू केली आहेत. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेतले तर सध्याच्या व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यातच नागपूरमध्ये अधिवेशनासाठी येणारे लोकप्रतिनिधी व त्यांच्यासोबत येणारे असंख्य कार्यकर्ते, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी, पोलीस यंत्रणा, प्रसिद्धीमाध्यमांचे प्रतिनिधी यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
नागपुरात अधिवेशनाच्या काळात राज्याच्या सर्व भागातून येणारी मंडळी खरेदीसाठी मार्पेटमध्ये गर्दी करतात. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्याची मागणी पुढे आली आहे.
कराराची अडचण
संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली तेव्हा नागपुरात एक अधिवेशन घ्यायचे असा करार झाला आहे. त्यामुळे या कराराचे पालन करणे बंधनकारक आहे. या कराराचे पालन करण्याच्या दृष्टीने हिवाळी अधिवेशनाऐवजी पुढील वर्षीचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरमध्ये घ्यावे असा प्रस्ताव मंगळवारच्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत येण्याची शक्यता महाविकास आघाडीतील एक ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केली.
पावसाळी अधिवेशन फडणवीसांच्या अंगलट
नागपूरमध्येच हिवाळी अधिवेशन घेण्यासाठी भाजपचे काही नेते आग्रही आहेत याकडे या नेत्याचे लक्ष वेधले असता दोन वर्षांपूर्वी पावसाळी अधिवेशन नागपुरात घेण्याचा हट्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अंगलट कसा आला होता याची आठवण या नेत्याने करून दिली. विधिमंडळात पावसाचे पाणी कसे घुसले आणि तुंबलेल्या गटारातून मद्याच्या बाटल्या कशा सापडल्या ते संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. सध्या नागपूरमध्ये अधिवेशन घेण्याची सकारात्मक परिस्थिती नाही. विपरीत परिस्थितीत वैचारिक निर्णय घेतले जातात असा सल्ला या नेत्याने दिला.
अधिवेशनाबाबत मंगळवारी निर्णय
यासंदर्भात संसदीय कार्यमंत्री अॅड. अनिल परब यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, 10 नोव्हेंबरला होणाऱया बैठकीत यावर निर्णय होईल. याबाबत लोकप्रतिनिधींचा सूर काय आहे असा प्रश्न त्यांना केला असता नागपूरमध्ये आमदार निवासापासून अनेक इमारतींमध्ये क्वारंटाइन सेंटर्स सुरू केली आहेत. त्यामुळे एवढय़ा लोकप्रतिनिधींची, कर्मचाऱयांची व्यवस्था करणे कठीण आहे. त्यामुळे मुंबईत अधिवेशन व्हावे असा असा मतप्रवाह आहे, पण अंतिम निर्णय मंगळवारच्या बैठकीतच होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
