सामना ऑनलाईन, मुंबई
महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षांत शेतकरी आत्महत्या दुपटीने वाढल्याचे धक्कादायक सत्य माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. 2015 ते 2018 या चार वर्षांच्या कालावधी कर्जबाजारीपणा, दुष्काळामुळे जवळपास 12 हजार शेतकऱ्यांनी मरणाला कवटाळले असून सर्वाधिक आत्महत्या अमरावती विभागात झाल्या आहेत.
कर्जमाफी, दुष्काळी उपाययोजना यासारखे उपाय करूनही महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्या नाहीत, उलट त्यात दिवसागणिक वाढच होत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी महसूल विभागाकडे चार वर्षांत किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, अशी विचारणा केली होती. महसूल विभागाने दिलेले उत्तर अतिशय धक्कादायक आहे. 2015 ते 18 या चार वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात 11,995 शेतकरी आत्महत्या झाल्या. हेच प्रमाण 2011 ते 2014 या कालावधीत 6288 एवढे होते. आत्महत्यांचे सर्वाधिक प्रमाण अमरावती विभागात आहे.
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला सरकारच्या वतीने 1 लाख रुपये मदत देण्यात येते. 2014 मध्ये 1358 शेतकरी कुटुंबांना ही आर्थिक मदत देण्यात आली तर 674 मदतीचे प्रस्ताव अपात्र ठरवण्यात आले होते. 2018 मध्ये 1050 प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. तर 1330 शेतकरी कुटुंबांना मदत देण्यात आली.
वाढीव मदतीचा प्रस्ताव थंडय़ा बस्त्यात
2015 मध्ये तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी शेतकऱ्यांना 1 लाखांऐवजी पाच लाख रुपये मदत देण्यात येईल तसेच सर्व शेतकऱ्यांचा विमा काढण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. ‘गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना’ असे नाव असलेला हा प्रस्ताव अजूनही थंडय़ा बस्त्यातच असल्याचे जितेंद्र घाडगे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे आत्महत्या या विमाकवचात येत नाहीत. त्यामुळे या योजनेला ‘अपघात योजना’ असे नाव देण्यात आले होते.
