पालिका सहायक आयुक्तांनी विभागातील नगरसेवकांसोबत चर्चा करून फेरीवाल्यांसाठी 404 रस्त्यांवर 30 हजार 832 जागा निश्चित केल्याची माहिती प्रशासनाने स्थायी समितीत दिली. तर पथविव्रेता समितीत नगरसेवकांचा समावेश करावा यासाठी पालिकेने राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे प्रस्ताव पाठवल्याचेही लायसन्स अधीक्षक शरद बांडे यांनी सांगितले.
मुंबईत फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाले असून 15 हजारांहून अधिक फेरीवाले पात्र घोषित केले आहे; परंतु सर्वेक्षणावर लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेत पथविव्रेता समितीत नगरसेवकांचा समावेश करा, अशी मागणी केली आहे. लोकप्रतिनिधींचा फेरीवाला समितीत समावेश करावा की नाही याबाबत पालिकेने नगर विकास विभागाला 2018 मध्ये पत्र लिहिले होते. त्यानंतर स्मरणपत्र पाठवल्याचेही स्पष्ट केले.
पालिका म्हणते…
नगरसेवकांशी चर्चा करून पथविक्री क्षेत्रात योग्य ते बदल करण्यात आले आहेत. विभाग कार्यालयामार्फत आलेल्या हरकती, सूचना विचारात घेऊन 404 रस्त्यांवर 30832 जागा निश्चित केल्या असून आवश्यक मंजुरी घेतली आहे.
सर्वेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने फेरीवाला धोरण ठरवून फेरीवाल्याचे सर्वेक्षण केले. पहिल्या टप्प्यातील 15 हजार फेरीवाल्यांची पात्रता ही ठरली आहे. मात्र, फेरीवाला धोरणाअंतर्गत स्थापन केलेल्या समितीत प्रशासकीय अधिकारी, फेरीवाल्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. मात्र नगरसेवकांचा समावेश करण्यास सरकारने मंजुरी दिल्यास तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल.
