सामना प्रतिनिधी, ठाणे
रस्ते असो का पाटबंधारे…कृषी असो का सामाजिक सेवा आदी जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी 481 कोटींच्या आराखडयास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्याच्या विकासाची गाडी सुसाट सुटली असून जिल्ह्यातील दुर्गम गाव-खेडयांसह आदिवासी, शहरी भागातही पायाभूत सुविधा मिळण्यास मदत होणार आहे. ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनानंतरची जिल्हा नियोजन समितीची ही सातवी बैठक होती.
ठाणे जिल्ह्याच्या 2019-20 या वर्षासाठी सुमारे 481 कोटी 20 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिल्यानंतर विभागप्रमुखांनी निवडणूक आचारसंहिता लक्षात घेऊन सर्व निधी वेळेत आणि योग्य पद्धतीने खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. यामध्ये आदिवासी समाजासाठी 87 कोटी 12 लाख तसेच विशेष घटक योजनेसाठी 70 कोटी 73 लाख आदी 481 कोटी 20 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी मिळाली. या निधीतून 14 कोटी 55 लाख नावीन्यपूर्ण योजनांवर तर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेवर 48 कोटी 50 लाख रुपये खर्च करण्यात येतील.
कृषी, ग्रामविकास, पाटबंधारे, सामाजिक सेवा या क्षेत्रासाठी 172 कोटी 45 लाख राखीव ठेवण्यात आला आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेत पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करा, अशा सूचना यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिल्या. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंजुषा जाधव, खासदार राजन विचारे, डॉ. श्रीकांत शिंदे, कपिल पाटील, आमदार सुभाष भोईर, रवींद्र फाटक, डॉ. बालाजी किणीकर, शांताराम मोरे, पांडुरंग बरोरा, नरेंद्र पवार, संदीप नाईक, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार, केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके उपस्थित होते.
घरांचे वाटप लवकर करा!
कल्याणमधील रिंग रोडसंदर्भात भूसंपादन तातडीने पूर्ण करावे तसेच बीएसयूपीमधील घरांचे वाटपही पालिकेने लवकरात लवकर करण्यासाठी पावले टाकावीत, अशी सूचना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली. 27 गावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळा कल्याण पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही करा, वाहतूककोंडी संबंधित पालिकांनी वार्डन उपलब्ध करून द्यावे, असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
