अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, खून प्रकरण; तीन आरोपींची उच्च न्यायालयाकडून मुक्तता

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना ऑनलाईन । मदुराई

थेनी येथील पाच वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी तीन आरोपींना सत्र न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा रद्द करत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने त्यांची मुक्तता केली आहे. पाच वर्षांपूर्वी अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला होता. या प्रकरणातील आरोपींना योग्य ती कायेदशीर मदत मिळाली नसल्याने त्यांना सत्र न्यायालयाकडून फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याएवढे पुरावे उपलब्ध नाहीत. तसेच त्यांचा या प्रकरणातील सहभाग सिद्ध करणारे पुरवाे नसल्याचे सांगत न्यायालयाने त्यांची मुक्तता केली आहे.

सत्र न्यायालयाकडून तीन आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. न्यायाधीश पी.एन. प्रकाश आणि बी.पुगालेधी खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली. 1 डिसेंबर 2014 मध्ये पाच वर्षांची मुलगी घरातून बेपत्ता झाली होती. दुसऱ्या दिवशी तिचा मृतदेह आढळला होता. बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याचे तपासणीतून उघड झाले होते.या प्रकरणी 4 डिसेंबरला कामाचीपूरममधून तीनजणांना अटक करण्यात आली होती. थेनी येथील महिला सत्र न्यायालयाने ऑक्टोबर 2018 मध्ये तीन आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

या प्रकरणातील न्यायवैद्यक पुराव्यावरून या प्रकरणाशी आरोपींचा संबंध असल्याचे स्पष्ट होत नाही. या प्रकरणातील डीएनए नमुन्यांच्या निष्कर्षावरून या प्रकरणात आरोपींचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट होत नाही. या प्रकरणातील कोणत्याही पुराव्यावरून आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल हा साक्षीदार आणि पंचातीने दिलेल्या साक्षीवर आधारीत आहेत. मात्र, या प्रकरणात साक्ष देणारे पीडितेचे नातेवाईक आणि गावातीलच पंचायतीचे सदस्य असल्याने त्यावर विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाला जातीयवादाचा रंग देऊन गावातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न दिसत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणातील आरोपींना बचावाची संधीही देण्यात आली नाही किंवा त्यांना योग्य कायदेशीर मदतही देण्यात आली नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.राज्य सरकारने पीडितेच्या आईला पाच लाखांची नुकसान भरपाई द्यावे असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.