आयडीबीआय बँकेतील हिस्सेदारी मोठय़ा प्रमाणावर विकल्यानंतर आता आणखी चार बँकांमधील हिस्सा 75 टक्क्यांनी घटविण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. यात सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युको बँक, पंजाब ऍण्ड सिंध बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांचा समावेश आहे. सरकारने हा निर्णय घेतल्यास या बँकांचे 25 टक्के शेअर्स इतर गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
देशात केवळ तीन ते चार मोठय़ा सरकारी बँका कार्यरत राहाव्यात, हे सरकारचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार वर्षभरात या चार बँकांमधील हिस्सा कमी करून सार्वजनिक भागभांडवली वाढवण्याची सरकारची योजना आहे. याशिवाय केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाच्या दुसऱया टप्प्याची तयारी करत असून या प्रक्रियेअंतर्गत आणखी दोन बँकांची खासगीकरणासाठी निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. 2021मधील अर्थसंकल्पात आयडीबीआय बँकेसह दोन सरकारी बँका तसेच एका सर्वसाधारण विमा कंपनीमधील हिस्सा विकण्याची घोषणा सरकारने केली होती. खासगीकरणासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांची नावे निती आयोगाने यापूर्वीच सुचविली होती.
