सामना ऑनलाईन, मुंबई
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या मकर संक्रांतीचा मुहूर्त साधत केंद्र आणि राज्य सरकारने समाजातील विविध घटकांना योजनांचे आणि घोषणांचे ‘तीळगूळ’ वाटले. राज्य सरकारने ओबीसी समाजासाठी 736 रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले तर केंद्राने आर्थिक दुर्बलांना यंदाच्या वर्षीपासूनच शैक्षणिक आरक्षण लागू करण्याची घोषणा केली. याबरोबरच आगामी काळात विविध योजनांचा पाऊस पाडण्याची तयारी केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर सुरू असल्याचेही सूत्रांकडून समजते.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णयाचा धडाका
मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण दिल्यानंतर आता निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ओबीसी समाजासाठी 736 कोटी रुपयांचे आर्थिक पँकेज जाहीर केले आहे. यामध्ये यात मागासवर्गीय तरुण उद्योजकांसाठी वैयक्तीक कर्ज योजना, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती, गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुरस्कार,वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळासाठीअनुदानाचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले, त्यापाठोपाठ खुल्या गटातील आर्थिक मागासवर्गाला दहा टक्के आरक्षण दिले. त्यापाठोपाठ ओबीसी समाजाला खूष करण्यासाठी 736 कोटी 50 लाख रुपयांच्या अनुदानाला राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली
विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागांर्तगत येणाया महामंडळांना विविध योजना राबविण्यासाठी 736.50 कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदानदेण्यात येणार आहे.महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यासाठीया महामंडळास250कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळासाठी 300कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
यात मागासवर्गीय तरुण उद्योजकांसाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेमार्फत10लाखापर्यंत कर्ज आणि गट कर्ज परतावा योजनेंतर्गत10लाख ते50लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे.महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळाच्या भागभांडवलामधून देण्यात येणाया थेट कर्ज योजनेची मर्यादा25हजारावरून1लाखपर्यंत करण्यात आली आहे.
याचबरोबर इतर मागास वर्ग व इतर समाजातील बारा बलूतेदारांच्या परंपरागत व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यांना आधुनिक साहीत्य व वस्तू वाटपासाठी100कोटी अनुदानातून विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. वडार,पारधी व रामोशी या अतिमागास समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. शामराव पेजे आर्थिक विकास उपकंपनीमार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी50कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे,अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली तसेच विमुक्त जाती व भटक्या जमातील, इतर मागासवर्ग, विशेष मागासप्रवर्गातील मुलामुलींना प्रत्येक जिह्यात1वसतीगृह सुरु करण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
ओबीसी प्रवर्गातील 5वी ते 7वीच्या विद्यार्थीनींना 60रूपये प्रति महिना तर 8वी ते 10वीच्या विद्यार्थीनींना 100रूपये प्रति महिना शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेतून एकुण 10महिन्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ओबीसी प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुरस्कारही देण्यात येणार आहेत.
