वीज कामगारांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱया अदानी इलेक्ट्रिसिटीविरोधात बेमुदत बंद आंदोलन करायचे की नाही याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी शनिवारी मतदान होणार आहे. उपनगरातील सहा झोनमध्ये सकाळी 8 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत हे मतदान चालणार असून जवळपास 7900 वीज कामगार मतदान करणार आहेत.
अदानी इलेक्ट्रिसिटीने वीज कामगारांना विविध सोयी-सवलती देण्यासाठी मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनशी 2016 मध्ये समझोता करार केला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. कोरोना संकटात काम करणाऱ्या कामगारांना 50 लाखांच्या विम्याचे कवच देण्यास व्यवस्थापन टाळाटाळ करत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर अदानी इलेक्ट्रिसिटीविरोधात बंद आंदोलन करण्याबाबत कामगारांची काय भावना आहे हे जाणून घेण्यासाठी सोशल डिस्टनसिंगचे सर्व नियम पळून मतदान होणार असल्याचे मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस विठ्ठलराक गायकवाड यांनी सांगितले.
कामगार आयुक्तांची माघार
अदानीविरोधात आंदोलन करण्याबाबत घेण्यात येणारे मतदान कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर घेऊ नये अशी नोटीस कामगार आयुक्तांनी मुंबई इलेक्ट्रिक कर्कर्स युनियनला दिली होती. त्याकिरोधात कीज कामगारांनी संताप क्यक्त करताच आज कामगार आयुक्तांनी आपली नोटीस मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मतदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रदूषण नियंत्रणाचा खर्च ग्राहकांच्या डोक्यावर
कोळशावरील औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून कीज निर्मिती करताना मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण होते. ते कमी करण्यासाठी प्रत्येक वीज प्रकल्पाच्या ठिकाणी सल्फर डायऑक्साईडची तीव्रता कमी करणारी (फ्ल्यू गॅस डिसल्फरयझेशन) ही यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश केंद्रीय पर्यावरण विभागाने दिले आहेत. या यंत्रणेसाठी प्रति मेगावॅट क्षमतेला 60-70 लाख रुपये खर्च येणार असून तो वीज विक्रीच्या माध्यमातून वसूल करावा असे केंद्रीय वीज आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्याचा कोटय़वधी रुपयांचा भार थेट सर्वसामान्य ग्राहकांवर येणार आहे.
प्रतियुनिट विजेचा दर 30-40 पैशांनी वाढणार
फ्ल्यू गॅस डिसल्फरयझेशन ही यंत्रणा उभारण्यासाठी प्रति मेगावॅट क्षमतेला 60-70 लाख रुपये खर्च येणार आहे. तो वीजनिर्मिती खर्चात धरल्यास प्रतियुनिट विजेच्या दरात 30-40 पैशांची वाढ होणार असून त्याचे चटके भविष्यात वीज ग्राहकांना बसणार असल्याचे वीजतज्ञ डॉ. अशोक पेंडसे यांनी सांगितले.
