नोकरशाहीत मुस्लिमांच्या तथाकथित घुसखोरीवरीवरील सुदर्शन टीव्हीच्या बिंदास बोलच्या प्रसारणावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. यात मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणी पुढील सुनावणी गुरूवारी होणार आहे.
#UPSCJihad पार्ट- 3, #zakatfoundation @zakatindia का सरकारी तन्त्र पर कब्जे की साजिश का खुलासा. किस से मिला पैसा कहाँ लगाया और क्या है पूरा प्लान ? #नौकरशाही_जिहाद पर सबसे बड़ा खुलासा. @narendramodi @RSSorg @naqvimukhtar @IASassociation @IPS_Association https://t.co/iZ0VAe6YrQ
— Suresh Chavhanke “Sudarshan News” (@SureshChavhanke) September 13, 2020
सुदर्शन टीव्ही या वृत्तवाहिनीवर बिंदास बोलच्या ‘UPSC जिहाद’ हा कार्यक्रम प्रसारित करण्यात आला होता. त्यात मुस्लिम नोकरशाहीत घुसखोरी करत असल्याचे संपादक सुरेश चव्हाणके यांनी म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या कार्यक्रमावर नाराजी दर्शवली होती. या कार्यक्रमात अनेक चुकीची तथ्ये आणि माहिती प्रसारित केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच UPSC मध्ये मुस्लिमांना वयो मर्यादा 35 आहे असे सांगण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मुस्लिम समाजाला लक्ष्य केले जात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
Former civil servants from an informal collective “Constitutional Conduct Group” seek to intervene in a plea before the Supreme Court against @SudarshanNewsTV ‘s #UPSCJihad program on the issue of recruitment of Muslims in UPSC. @SureshChavhanke @Vakeel_Sb pic.twitter.com/VRf3ydqECI
— Bar & Bench (@barandbench) September 14, 2020
माध्यमांची भुमिकेवर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यीय समिती नेमावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच 17 सप्टेंबर पूर्वी यावर सुनावणी झाली पाहिजे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुदर्शन टीव्ही समाजात विष पसरवून फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण आमची वृत्तवाहिनी शोधपत्रकारिता करत असल्याचा दावा टीव्हीच्य वकीलांनी केला आहे. माध्यमांनी स्वतंत्र असावे पण निरंकुश नसावे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच यासाठी काही नियम असले पाहिजे. विदेशी संस्था एखादा कट रचत असल्याची बातमी चालवणे वेगळी गोष्ट आहे पण एखाद्या समाजाला लक्ष्य करणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
