75 वर्षांवरील नागरिक तसेच विकलांग नागरिकांना लसीकरण केंद्रावर जाणे शक्य नसल्याने घरोघरी जाऊन त्यांचे लसीकरण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे घरोघरी लसीकरण करण्याबाबत केंद्राच्या नेगवॅक या समितीने निर्णय घ्यावा. त्याची माहिती 1 जूनपर्यंत कोर्टाला कळवावी असे आदेश हायकोर्टाने केंद्राला दिले.
घरोघरी लसीकरणासाठी आम्ही तुम्हाला परवानगी देण्यासाठी तयार असताना तुम्ही मात्र केंद्राच्या निर्णयाची वाट पाहताय, असे न्यायमूर्ती पालिकेला म्हणाले. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2020 साली नेगवॅक ही समिती स्थापन केली असून या समितीत तज्ञ व डॉक्टरांचा समावेश आहे.
