अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. तुम्ही तर सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. संविधान आणि संघराज्य रचनेचे घोर उल्लंघन केले आहे. तुम्ही व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंदवू शकता, पण महामंडळाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा? अशा प्रकारे गुन्हा कसा दाखल करू शकता? अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आणि कारवाईबाबत खुलासा करण्याचा आदेश दिला. ईडीने तामीळनाडूमध्ये सूडभावनेने सुरू केलेल्या छापेमारी व चौकशीला न्यायालयाने स्थगिती दिली.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन मसीहा यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. ईडीने तामीळनाडू सरकारच्या अखत्यारीत मोडणाऱ्या राज्य मार्केटिंग महामंडाळावर छापे टाकले. महामंडळातील 1,000 कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी मनी लॉण्डरिंग कायद्याखाली सुरू केलेल्या कारवाईवर खंडपीठाने ताशेरे ओढले. मद्रास उच्च न्यायालयाने ईडीला तपास करण्यास मुभा दिली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देत तामीळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यावर झालेल्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी तामीळनाडू सरकारतर्फे बाजू मांडली.
सन 2014 ते 2021 या कालावधीत राज्य सरकारने स्वतः दारू विक्रेत्यांविरुद्ध 41 एफआयआर दाखल केले आहेत. तथापि, ईडीने 2025 मध्ये या प्रकरणात उडी घेतली आणि राज्य मार्केटिंग महामंडळाच्या मुख्यालयावर छापेमारी केली, अधिकाऱ्यांचे मोबाईल फोन व इतर उपकरणे ताब्यात घेतली, असे सिब्बल यांनी सांगितले. त्याची गंभीर नोंद घेत खंडपीठाने ईडीच्या ‘अतिरेकी’ कारभारावर ताशेरे ओढले. यावेळी केंद्र सरकारची नाचक्की झाल्याने ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याची तयारी दर्शवली.
भाजपच्या षड्यंत्राला कोर्टाचा झटका
न्यायालयाच्या निर्णयाचे तामीळनाडूतील सत्ताधारी ‘डीएमके’ पक्षाने स्वागत केले. राज्य सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याच्या भाजपच्या षडयंत्राला कोर्टाने झटका दिला आहे. भाजप यापुढे तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग करण्याचे थांबवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, असा टोला डीएमकेचे नेते आर. एस. भारती यांनी हाणला.
प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करा
तामीळनाडू सरकारच्या याचिकेवर न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांविरुद्ध आधीच एफआयआर नोंदवलेले आहेत. असे असताना ईडीने महामंडळाविरुद्ध गुन्हा का दाखल केला? इथे प्रेडिकेट गुन्हा कुठे आहे? याचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर खुलासा करा, असे आदेश न्यायालयाने ईडीला दिले.
ईडीच्या गुह्यात दोषत्व दर अवघा 0.2 टक्के
ईडीने मनी लॉण्डरिंगच्या गुह्यात आतापर्यंत हजारो लोकांना अटक केली, तुरुंगात डांबले. पण खटल्याच्या टप्प्यावर ईडी तोंडावर आपटली. ईडीच्या गुह्यातील दोषत्व दर अवघा 0.2 टक्के इतका आहे. निवृत्त आयआरएस अधिकारी जवाहर सरकार यांनी यासंदर्भात ट्विट केले.
