वाढीव पोटगीची मागणी करणाऱ्या एका महिलेला दिलासा देण्यास न्यायायाने नकार दिला आहे. वारंवार परदेश दौरै आणि संयुक्त मालकीच्या मालमत्तेवरून महिलेची आर्थिक परिस्थिती असाधारण असल्याचे निरीक्षण नोंदवत सत्र न्यायालयाने तिची वाढीव पोटगीची मागणी फेटाळून लावली आहे. महिलेने घरगुती हिंसाचारापासून महिला संरक्षण कायद्याअंतर्गत विभक्त पतीकडून दरमहा 2 लाख रुपयांची पोटगी मागितली होती. यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुजीबोदीन एस. शेख यांनी सुनावणी करत महिलेचे अपिल फेटाळले.
2019 च्या वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महिलेने हे अपील केले होते. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुजीबोदीन एस. शेख यांनी हे अपिल फेटाळून लावले. महिलेने तिच्यावर झालेला घरगुती हिंसाचार सिद्ध केलेला नाही. त्यामुळे ती 2015 च्या घरगुती हिंसाचार प्रकरणात अंतरिम दिलासा मिळवण्यास पात्र नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महिलेचा विभक्त पती दरमहा 40,000 रुपये देऊन भाड्याच्या घरात राहत आहे. तसेच मुलींचा शैक्षणिक खर्चही तोत करत आहे. याउलट महिला ऐशोआरामाचे जीवन जगत आहे. तसेच युरोप, आयर्लंड, तुर्की आदि अनेक आंतरराष्ट्रीय दौरे करत आहे. हे सर्व परदेश दौरे महिलेच्या असाधारण आर्थिक स्थितीचे दर्शन घडवण्यासाठी पुरेसे आहेत, असे मत नोंदवत न्यायालयाने महिलेची वाढीव पोटगीची मागणी फेटाळली.
