देशाच्या आर्थिक धोरणांपासून ते राजकीय निर्णयांपर्यंत अनेक बाबतीत मोदी सरकारने मागील काही महिन्यांत शरणागती पत्करली आहे. अमेरिकेला पूर्णपणे सरेंडर झालेल्या नरेंद्र मोदी यांना तुम्ही देशाचे पंतप्रधान कसं ठेवताय याचा जाब विचारण्यासाठी 23 मार्चला नागपुरातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि कॉँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत आज केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या सार्वभौमत्व आणि आर्थिक स्वायत्ततेशी तडजोड करून भारत देश अमेरिकेकडे गहाण टाकल्याचा आरोप करत वंचित बहुजन आघाडीने 2 मार्च रोजी मुंबईत जनआंदोलन केले होते. त्यानंतर आता 23 मार्च रोजी नागपुरात संघ मुख्यालयासमोर मोठे आंदोलन उभारण्याचा निर्णय वंचित, कॉँग्रेस आणि समविचारी पक्ष आणि संघटनांच्या मुंबईत आज पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीनंतर बोलताना आंबेडकर म्हणाले, एपस्टीन फाईलमध्ये मोदींचे नाव आल्यानंतर ते पूर्णपणे अमेरिकेला सरेंडर झाले आहेत. अमेरिकेने भारताला केवळ 30 दिवसांसाठी पेट्रोलियम उत्पादने खरेदी करण्याची परवानगी दिल्याची बाब देशाच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. देशाच्या आर्थिक निर्णयांमुळे सर्वसामान्य जनतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात याचा जाब आम्ही आरएसएसला विचारणार आहोत, असे आंबेडकर म्हणाले.
एपस्टीन फाईलमध्ये नाव आल्यावरही मोदींवर कारवाई का नाही – सपकाळ
जगभरात एपस्टीन फाईलमध्ये ज्यांची नावे आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली. त्याच न्यायाने भारतातील ज्यांची नावे त्यामध्ये आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. मात्र, भारतातील ज्या मंत्र्यांची, पंतप्रधानांचे नाव एपस्टीन फाईलमध्ये आहे ते मात्र मिरवत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हे डॉक्युमेंट लिगल समजले जातात, तर भारतात का नाही? यावर मोदी सरकार चर्चा का करत नाही, असा सवाल हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.
