राज्यासह देशात उद्भवलेल्या इंधन टंचाई , आर्थिक आणीबाणीसदृश परिस्थिती, वाढत चाललेली महागाई या पार्श्वभूमीवर काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ‘आम्ही भारतीय लोक’ बॅनरखाली एकत्र येत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी नाशिक येथे होणारा कुंभमेळा रद्द करून कुंभमेळ्यासाठी देण्यात आलेला निधी राज्यातील जनतेच्या टंचाई निवारणासाठी वापरण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, ” ‘आम्ही भारतीय लोक’ या बॅनरखाली आम्ही सामाजिक चळवळीत कार्यरत असणारे कार्यकर्ते आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, सध्या देशात आर्थिक आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली असून महागाई प्रचंड प्रमाणावर वाढलेली आहे. आधीच महाराष्ट्र राज्यावर कर्जाचा मोठा बोजा आहे, त्यात जनतेच्या मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवितांना शासनस्तरावर दिरंगाई होत असल्याचे निदर्शनास येते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या सतत वाढत्या किंमतीमुळे अन्नधान्य व इतर जिवनावश्यक वस्तुच्या किंमती दररोज वाढत आहेत, अशावेळी लोककल्याणकारी राज्यात शासनाने जनतेला दिलासा देण्याचे काम करणे अपेक्षित असताना सरकार मात्र काही ठोस उपाय योजना करणांना दिसत नाही”.
पुढे नाशिक कुंभमेळा आणि त्यावर होणाऱ्या खर्चा बाबत या पत्रात उल्लेख करण्यात आलेला आहे. “या उलट एका धार्मिक परंपरागत सोहळ्याच्या नावाखाली नाशिकला होऊ घातलेल्या कुंभमेळ्यावर महाराष्ट्र सरकार कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करीत आहे. त्याचा राज्यातील महागाई, बेरोजगारीने त्रस्त लोकांच्या समस्या निवारणासाठी तीळमात्रही संबंध नाही. दर बारा वर्षांनी नाशिकच्या गोदावरी नदी उगमस्थानी त्र्यंबकेश्वर येथे कुंभमेळा होतो, यावर प्रत्येकवेळी सरकारी पातळीवर प्रचंड खर्च केला जातो, ज्यात मोठा भ्रष्टाचार होतो असा मागिल काही वर्षांचा अनुभव आहे. यंदा याच कुंभमेळ्याच्या आयोजनानिमित्त साधुग्राम बनविण्याच्या नावाखाली शेकडो झाडांची कत्तल करण्यात आली, एकीकडे ग्रामिण आणि शहरीभागातील मराठी शाळा पटसंख्ये अभावी बंद करण्यात येत आहेत, हुशार आणि कष्टाळू विद्यार्थी प्रचंड मेहनत करून नीट परीक्षेची तयारी करतात तर ऐनवेळी पेपरफुटीमुळे त्या विद्यार्थ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे, काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचललेलं आहे. बेरोजगारी प्रचंड वाढलेली आहे, राज्यातील तरूण बेरोजगार आहेत, शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली जीवन संपवत आहेत. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत चाललेला आहे. तेव्हा मेहरबान, मुख्यमंत्री महोदयांनी आमच्या या मागणीचा गार्भियपूर्वक विचार करावा”, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे.
“लोक कल्याणकारी राज्यात केवळ धार्मिक बाबीच महत्वाच्या नसतात तर सर्वसामान्यांचा रोजचा जीवनमरणाचा प्रश्नही तितकाच महत्वाचा असतो हे ही लक्षात घ्यावे”, अशी सल्लावजा विनंती देखील करण्यात आली आहे.
