राजकीय फायद्यासाठी, निवडणुका जिंकण्यासाठी सरकारी तिजोरीची अफरातफर करणे हा राष्ट्रद्रोह आहे. त्या राष्ट्रद्रोहासाठी कुणी टाळ्या वाजवीत असतील तर त्यांची डोकी तपासायला हवीत. 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा एका रात्रीत पवित्र होत असेल व ‘लाडकी बहीण योजने’तील अफरातफर हादेखील मोदींना भ्रष्टाचार वाटत नसेल तर देशाचे सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग वगैरे बरखास्त करून ती जबाबदारी भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांकडेच सोपवणे योग्य ठरेल. ‘लाडकी बहीण योजने’तील एक कोटी महिलांची मते सरकारी पैशांनी विकत घेऊन महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेले सध्याचे सरकार हा एक जागतिक घोटाळा आहे. हा घोटाळा करून त्यांनी महिलांची व महाराष्ट्राची फसवणूक केली आहे. त्यासाठी त्यांची संपत्ती जप्त करायला हवी. या निर्लज्ज सरकारला धक्के मारून हाकलण्याशिवाय पर्याय नाही!
जसे पंतप्रधान मोदी तसेच त्यांचे महाराष्ट्रातील चेले मंडळ. म्हणजे बाप तसा लेक, रोज करतोय फेकाफेक. महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक फडणवीस-मिंधे-अजित पवार या त्रिकुटाने गोलमाल करून जिंकली हे काही लपून राहिलेले नाही. ऐन निवडणुकीत या तीन ‘भावां’नी ‘लाडकी बहीण योजना’ आणली. 2.38 कोटी महिलांना राज्य सरकारने महिना 1500 रुपये देण्याची घोषणा केली व पैसे महिलांच्या खात्यात जमा झाल्याने या लाडक्या बहिणींचे मेळावे, त्यात ‘भाऊ भाऊ’ अशा घोषणा झाल्या. फडणवीस-मिंधे-अजित पवार यांच्यात तर बहिणींचे मेळावे घेण्याची स्पर्धाच लागली होती. या योजनेमुळे हजारो कोटींचा अतिरिक्त भार कर्जबाजारी महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर पडला. तरीही ‘‘लाडक्या बहिणींना काहीच कमी पडू दिले जाणार नाही,’’ असे हे तिन्ही भाऊ निवडणूक प्रचारात सांगत होते. त्याही पुढे जाऊन ते म्हणाले, ‘‘बहिणींनो, 1500 रुपयांत तुमचे काय भागणार? सत्ता पुन्हा हाती द्या. ही रक्कम 2100 ते 2500 पर्यंत वाढवू. ही तुम्हाला ओवाळणी आहे. ही तुम्हाला भाऊबीज आहे.’’ मात्र राज्यातील सर्व प्रकारच्या निवडणुका संपल्या आणि आता ताटात टाकलेली ही ओवाळणी काढून घेण्याची तयारी उरलेल्या दोन भावांनी सुरू केली आहे. त्यासाठीच ‘केवायसी’ची पूर्तता न केल्याचे कारण देत तब्बल 80 लाख महिला अपात्र ठरवल्या गेल्या. म्हणजे या मंडळींनी लाखो अपात्र महिलांच्या खात्यात अंदाधुंद पद्धतीने सरकारी पैसा वळवून महिलांची मते विकत घेतली व निवडणुका जिंकल्या. या सर्व भ्रष्ट खेळात आमचा निवडणूक आयोग मूकबधिर व आंधळ्याच्या भूमिकेत गेला. महिलांनी मासिक 1500 च्या बदल्यात या त्रिकुटास मतदान केले. त्यांच्या मतांचा आकडा साधारण एक कोटीने ‘सुजला’ व हे लोक अशा भ्रष्ट पद्धतीने सत्तेवर आले. मात्र आता ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या अपात्रतेचे बिंग फुटले आहे. सरकार गेले दीड वर्ष या
अपात्र लाभार्थ्यांना पैसे
वाटत होते. डिसेंबर 2024 पर्यंत सुमारे 17 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम अशा पद्धतीने वाटली गेली. हे पैसे काही सत्तेतल्या त्रिकुटाच्या खिशातले नाहीत. जर पैशांचे हे वाटप बेकायदेशीर आहे तर सरकारला त्याची वसुली तर करावीच लागेल. म्हणून आम्हाला वाटते –
- लाभार्थी (अपात्र) महिलांच्या पर्समधून ही वसुली करू नये, तर ज्यांनी पैशांची ही उधळपट्टी व अफरातफर केली, त्यांच्याकडून ही उधळमाधळ वसूल केली पाहिजे. एक मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री या त्रिकुटाची चल-अचल संपत्ती जप्त करणे गरजेचे आहे.
- ज्या यंत्रणेने कोणतीही शहानिशा न करता अपात्र महिलांना हजारो कोटी वाटले, त्या सरकारी यंत्रणेवर भ्रष्टाचारविरोधी गुन्हे दाखल करून जबाबदार असलेल्यांना बडतर्फ केले पाहिजे. विशेषतः संबंधित खात्याचे तत्कालीन सचिव.
- महिलांना ‘लाडक्या बहीण योजने’चा लाभ दिला म्हणून महिलांनी भरभरून मतदान केल्याची कबुली या त्रिकुटाने दिली. आता महिलांना केलेले हे पैसे वाटप भ्रष्ट व बेकायदेशीर ठरले. चुकीच्या पद्धतीने लाखो महिलांना सरकारी पैसे वाटले हे सिद्ध झाले. शिवाय याच महिलांनी सध्या सत्तेत असलेल्या ‘त्रिकुटा’स मतदान केले. त्यामुळे अशा महिलांचे हे मतदान अवैध ठरवून महाराष्ट्रात नव्याने निवडणुका घेण्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली पाहिजे.
- ‘लाडकी बहीण योजना’, ‘कौशल विकास योजने’तील लाभार्थी हा सगळ्यात मोठा घोटाळा आहे. अशा योजनांतील अफरातफरीची विद्यमान हायकोर्ट न्यायाधीशांकडून चौकशी व्हायला हवी.
अर्थात, राज्यातील सत्ताधारी वरीलप्रमाणे कारवाई करतील अथवा होऊ देतील, ही शक्यता नाहीच. कारण आज जे ‘केवायसी’चे कारण ही मंडळी पुढे करीत आहेत, ती प्रक्रिया त्यांनी योजना राबविण्यापूर्वीच करायला हवी होती. मात्र तेव्हा
निवडणूक जिंकायची
होती. त्यामुळे योजना सरसकट राबवली. आता निवडणुका नसल्याने केवायसी, ‘कॅग’चे ऑडिट, ‘कॅग’चा अहवाल वगैरे गोष्टी त्यांना आठवत आहेत. पंतप्रधान मोदींनीही देशभरात अनेक फसव्या योजनांची घोषणा केली. प्रत्यक्षात ते हवेतले बुडबुडे ठरले आहेत. मोदी यांनी त्यांच्या प्रसिद्धीसाठी सहा हजार कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून उडवले. त्याचा जनतेला काय लाभ झाला? सरकारी पैशांचा हा सरळ सरळ अपहार आहे व अपहार करणाऱ्यांची जागा तुरुंगात असायला हवी, पण हे मोदीयुग असल्याने उलटे घडत आहे. जे तुरुंगात असायला हवेत ते देशाचे चौकीदार बनले आहेत. एरवी अशा प्रकारच्या ‘रेवडी’ योजनांवर स्वतः पंतप्रधान मोदी टीका करत असतात. कोणाला काही फुकटात देऊ नका व आत्मनिर्भर समाज उभा करा असे विचार ते मांडतात, पण मोदी काळात काहीच आत्मनिर्भर राहिलेले नाही व देश विदेशी शक्तींसमोर गुडघे टेकून उभा आहे. मोदी यांनी आतापर्यंत शेतकरी, महिला, गरीब, आदिवासींसाठी ज्या योजना जाहीर केल्या, त्यांची वास्तविक प्रगती तपासण्याची गरज आहे. राजकीय फायद्यासाठी, निवडणुका जिंकण्यासाठी सरकारी तिजोरीची अफरातफर करणे हा राष्ट्रद्रोह आहे. त्या राष्ट्रद्रोहासाठी कुणी टाळ्या वाजवीत असतील तर त्यांची डोकी तपासायला हवीत. 70 हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा एका रात्रीत पवित्र होत असेल व ‘लाडकी बहीण योजने’तील अफरातफर हादेखील मोदींना भ्रष्टाचार वाटत नसेल तर देशाचे सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग वगैरे बरखास्त करून ती जबाबदारी भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांकडेच सोपवणे योग्य ठरेल. ‘लाडकी बहीण योजने’तील एक कोटी महिलांची मते सरकारी पैशांनी विकत घेऊन महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेले सध्याचे सरकार हा एक जागतिक घोटाळा आहे. हा घोटाळा करून त्यांनी महिलांची व महाराष्ट्राची फसवणूक केली आहे. त्यासाठी त्यांची संपत्ती जप्त करायला हवी. या निर्लज्ज सरकारला धक्के मारून हाकलण्याशिवाय पर्याय नाही!
