>> सूर्यकांत पाठक
वेष्टनावर छापण्यात आलेली किंमत खरोखरच वाजवी असेल का? ही किंमत छापण्याचा अधिकार उत्पादकाला आहे का? उत्पादक आपल्या मनाने वाटेल ती किंमत छापत नसेल कशावरून? आकारली गेलेली किंमत योग्य आहे की नाही, हे तपासणारी कायदेशीर यंत्रणा आहे का? उत्पादक व मूल्य नियंत्रण यंत्रणा असेल तर त्यांच्यात अर्थपूर्ण व्यवहार होऊन किमती छापल्या जात असतील का, असे अनेक प्रश्न ग्राहकांच्या मनात आहेत.
सध्या बाजारात एमआरपी या तीन शब्दांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. ज्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे त्यांना त्याचे काहीच वाटत नाही. ते चटकन खिशात हात घालतात, पैसे देतात, वस्तू घेतात आणि रस्त्याला लागतात. पण सर्वसामान्य ग्राहकांचे मात्र एमआरपी ऐकून डोळे विस्फारतात. कारण केवळ 50 ग्रॅमच्या फेसपावडरच्या वेस्टनावर 40 ते 50 रुपये एमआरपी असते. बाजारात ते अवघ्या 25-30 रुपयांत मिळते.
ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी 1976 मध्ये एमआरपी कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनावर किंमत छापणे बंधनकारक केले गेले. परंतु उत्पादकाने त्याच्या उत्पादनावर किती किंमत छापावी याचे कोणतेही मार्गदर्शक तत्त्व सरकारने आजपर्यंत बनवले नाही.
त्यामुळे बहुतांश उत्पादनांवर मनमानी किमती छापून ग्राहकांना सध्या अक्षरशः लुटले जात आहे. एमआरपी म्हणजे मॅक्सिमम रिटेल प्राईज किंवा मराठीत अधिकतम किरकोळ मूल्य सर्व करांसहित असे छापलेले असते. वस्तूची छापील किंमत पाहून ग्राहकांना काहीच बोलता येत नाही. ग्राहकांना हे माहिती आहे की, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार वस्तूची किंमत, वजन, दर्जा, उपयोगिता आदीची माहिती घेण्याचा त्याला कायदेशीर अधिकार आहे. मग किंमत एवढी कशी या प्रश्नाचे उत्तर त्याला कोण देणार? प्रत्येक वस्तूच्या किमती उत्पादकांकडूनच छापून येतात. त्या कशा आकारल्या जातात, त्यात किती भाग उत्पादकाचा असतो, किती भाग वितरकाचा असतो आणि किती भाग किरकोळ विव्रेत्याचा असतो, ते जाणून घेणे सर्वसामान्य ग्राहकांना शक्य नाही. मात्र त्यावर वाट्टेल त्या किमती छापून आपल्याला फसवलं जातं या शंकेची पाल ग्राहकाच्या मनात चुकचुकते.
वेष्टनावर छापण्यात आलेली किंमत खरोखरच वाजवी असेल का? ही किंमत छापण्याचा अधिकार उत्पादकाला आहे का? उत्पादक आपल्या मनाने वाटेल ती किंमत छापत नसेल कशावरून? आकारली गेलेली किंमत योग्य आहे की नाही, हे तपासणारी कायदेशीर यंत्रणा आहे का? उत्पादक व मूल्य नियंत्रण यंत्रणा असेल तर त्यांच्यात अर्थपूर्ण व्यवहार होऊन किमती छापल्या जात असतील का, असे अनेक प्रश्न ग्राहकांच्या मनात आहेत.
आज आपल्या देशात शेतकऱयाने उत्पादित केलेल्या प्रत्येक शेतीमालाचे उत्पादनमूल्य अॅग्रीकल्चर कॉस्ट ब्युरोकडे उपलब्ध आहे. शासन आजही शेतकऱयाला उत्पादनमूल्यावर आधारित भाव देत नसले तरी शेतीमालाचे उत्पादन मूल्य जरूर जाहीर करते. परंतु शासन कधीही कारखान्यात तयार झालेल्या वस्तूचे उत्पादनमूल्य जाहीर करीत नाही. वास्तविक उत्पादनाची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना खर्च लेखापरीक्षण अहवाल तयार करावा लागतो. या अहवालाची प्रत पंपनी कायदा विभागालाही द्यावी लागते. 500हून अधिक कंपन्या दरवर्षी हा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट तयार करत असतात.
याशिवाय अनेक मंत्रालयेदेखील उत्पादन मूल्याशी संबंधीत त्यांचा अहवाल तयार करतात. या तपशीलावरून स्पष्ट होते की, भारत सरकारकडे उत्पादन किंमत जाहीर करण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा उपलब्ध आहे. हे अहवाल संसदेत उपलब्ध करून देण्याची मागणी खासदारांनी अनेकदा केली. त्यामध्ये ज्ञानी मुसाफीर, ज्योती बसू, ब्रह्मानंद पांडा, देवराज पाटील, सुदाम देशमुख, अटलबिहारी वाजपेयी आदी प्रमुख नावे आहेत. मात्र हा अहवाल त्यांना मिळाला नाही. ‘हा अहवाल गुप्त आहे’ असे सरकारचे ठरलेले उत्तर आहे.
मधु दंडवते अर्थ मंत्री असताना उत्पादनमूल्याची संकल्पना मान्य झाली होती. त्यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात त्या वेळी उल्लेखही केला होता. ग्राहकाला योग्य किमतीत वस्तू मिळण्याचा ज्या प्रमाणे हक्क आहे त्या प्रमाणे उत्पादनमूल्य समजणे हादेखील ग्राहकाचा हक्क आहे. वस्तूवर एमआरपीप्रमाणे उत्पादनमूल्य छापणे उत्पादकांना बंधनकारक केल्यास ग्राहकाला उत्पादकाचे नफ्याचे प्रमाण कळण्यास मदत होईल. आज बाजारात कोणतीही वस्तू खरेदी करताना ग्राहक प्रथम डिस्काऊंट, ऑफर किंवा सेल पाहतो. 50 टक्के सूट, बाय वन-गेट वन फ्री, विशेष ऑफर अशा आकर्षक जाहिराती ग्राहकांना मोठा फायदा होत असल्याचा भास निर्माण करतात. परंतु प्रत्यक्षात अनेक वेळा वस्तूंवर आधीच फुगवलेली एमआरपी छापलेली असते आणि त्यावर कृत्रिम डिस्काऊंट दाखवून ग्राहकांची दिशाभूल केली जाते.
यामध्ये सर्वात गंभीर बाब म्हणजे विद्यमान कायद्यांमध्ये एमआरपी कशी निश्चित करावी याबाबत कोणतीही स्पष्ट, वैज्ञानिक किंवा स्वतंत्र नियंत्रण यंत्रणा अस्तित्वात नाही. लिगल मेटरॉलॉजी अॅक्ट 2009 आणि ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 हे कायदे छापील एमआरपीपेक्षा जास्त किंमत घेण्यास बंदी घालतात; मात्र उत्पादक कंपनीने एमआरपी किती ठेवावी यावर कोणतेही प्रभावी नियंत्रण नसल्याचे भीषण वास्तव आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की, काही क्षेत्रांमध्ये उत्पादन खर्चाच्या अनेक पट किंमत ग्राहकांकडून आकारली जाते. विशेषतः सौंदर्य प्रसाधने, पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ, औषधे, ऑनलाईन विक्री उत्पादने आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंमध्ये ही समस्या प्रकर्षाने दिसून येते. उत्पादन खर्च कमी असतानाही आकर्षक पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि मार्पेटिंगच्या नावाखाली प्रचंड नफा कमावला जात असल्याची टीका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीकडून सातत्याने केली जात आहे.
ऑनलाईनचा दुष्परिणाम
ऑनलाईन बाजारपेठेमुळे या समस्येला आणखी वेगळे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अनेक ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवर ओरिजन प्राईस आणि डिस्काऊंटेड प्राईस यामध्ये मोठी तफावत दाखवली जाते. प्रत्यक्षात तथाकथित मूळ किंमतच कृत्रिमरीत्या वाढवलेली असल्याचे अनेक वेळा आढळून आले आहे. एमआरपीमुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
- सर्व उत्पादनांवर एमआरपी, वजन, त्याचप्रमाणे उत्पादनमूल्य प्रकाशित करणे बंधनकारक करावे.
- एमआरपीसाठी वैज्ञानिक व पारदर्शक किंमत निर्धारण सूत्र लागू करावे.
- एमआरपी पडताळणीसाठी स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण स्थापन करावे.
- औषध व अत्यावश्यक वस्तूवर विशेष किंमत नियंत्रण धोरण करणे.
- कोणत्याही उत्पादनाचे लहान व मोठ्या पॅकच्या वजन व किमतीमध्ये योग्य ते गुणोत्तर असावे. म्हणजेच लहान पॅकच्या तुलनेत मोठा पॅक महाग नसावा.
