परळ येथील हाफकिन बायोफार्मा संस्थेची एक इंचही जागा विकू देणार नाही आणि कोणत्याही परिस्थितीत या संस्थेचे खासगीकरण करणार नाही, असे आश्वासन अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आज विधानसभेत दिले. त्याचप्रमाणे हाफकिनमधील गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
हाफकिन बायोफार्मा संस्थेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर झालेल्या चर्चेत शिवसेनेचे अजय चौधरी, कॉंग्रेसचे विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादीचे दिलीप वळसे पाटील, समाजवादी पक्षाचे रईस शेख आणि भाजपचे अतुल भातखळकर, योगेश सागर यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
तातडीने निधी द्या
हाफकिनच्या लसी आणि औषधांची जगभरात मागणी आहे. 265 कोटींच्या ऑर्डर्स रखडल्या आहेत. कारण तेथील लॅबची दुरुस्ती जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानांकनाप्रमाणे दोन वर्षांपासून झालेली नाही. त्यामुळे उत्पादन बंद आहे. हाफकिनचा सर्वात मोठा तोटा यामुळे झाला आहे. शासन हाफकिनला 16 कोटी रुपये देणे आहे ते अद्याप दिलेले नाहीत. हाफकिनला 150 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय अर्थमंत्री असताना अजित पवार यांनी घेतला होता. ते आश्वासन पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्या दीडशे कोटींपैकी 50 कोटी तातडीने द्यावेत आणि पोलियो लसींच्या उत्पादनासाठी आवश्यक लॅब दुरुस्ती तातडीने करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार चौधरी यांनी केली.
चौकशी कुणी करायची सरकार ठरवेल – नार्वेकर
हाफकिनमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करा, अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी यावेळी केली. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हस्तक्षेप करत, कोणता अधिकारी नेमायचा हा अधिकार सरकारचा असून त्यासाठी आमदारांनी सरकारवर दबाव आणू नये, अशा सूचना दिल्या.
