देवनार येथील जमीन ताब्यात घेऊनही तिचे भूसंपादन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. खासगी मालमत्तेचा हक्क हा केवळ वैधानिक अधिकार नसून तो एक मानवी अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्याचा निर्णय रद्द केला आहे. इतकेच नव्हे तर २०११ च्या बाजारभावाप्रमाणे जमीन मालकांना भरपाई देण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ६६ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर जमीन मालकांना न्याय मिळाला आहे.
मानक पाटील व अन्य काही जणांच्या गोवंडी येथील बोर्ला आणि देवनार परिसरातील सुमारे ५० एकर जमिनीचा ताबा महापालिकेने १९६० मध्ये घेतला होता. काही भागाचे संपादन करून भरपाई देण्यात आली. मात्र ९ हजार २९५.२५ चौ. मी. जमीन पालिकेने ताब्यात घेतली, पण तिचे संपादन पूर्ण केले नाही. या जमिनीवर शाळा, रस्ते आणि इतर सार्वजनिक सुविधा उभारण्यात आल्या, तरीही संबंधित जमीन मालकांना अनेक दशकांपर्यंत भरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे जमीन मालकांनी ज्येष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मनीष पितळे व न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी खंडपीठाने महापालिकेच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. सार्वजनिक संस्था असूनही १९६० पासून नागरिकांची जमीन ताब्यात ठेवून योग्य भरपाई न देणे हे अनुच्छेद ३०० (अ) अंतर्गत संरक्षित असलेल्या मालमत्तेच्या घटनात्मक हक्काचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने मालमत्तेच्या हक्काला मानवी हक्काचे स्वरूप दिल्याची आठवण करून देत अशा प्रकारे नागरिकांचे हक्क डावलले जाऊ शकत नाहीत, असेही स्पष्ट केले.
जमीन मालकांचे ऐकून घेण्यास नकार
या वादात यापूर्वीही अनेक वेळा न्यायालयीन कार्यवाही झाली होती. २००१ मध्ये दिलेला भूसंपादन निवाडा महापालिकेनेच आव्हान दिल्यानंतर रद्द करण्यात आला होता आणि नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही सर्व कायदेशीर मुद्दे पुन्हा मांडण्याची मुभा देण्यात आली होती. तरीही विशेष भूमी संपादन अधिकाऱ्याने याचिकाकर्त्यांचा अर्ज फेटाळत हा मुद्दा पुन्हा ऐकण्यास नकार दिला. मात्र हायकोर्टाने विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्याचा दृष्टिकोन चुकीचा ठरवत संबंधित आदेश रद्द केला.
