विरार ते अलिबाग मल्टी मॉडेल कॉरिडॉर (बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका) प्रकल्पासाठी डहाणूतील चंडीगाव येथील तीस हेक्टर शासकीय जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास महसूल विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 31 हजार 793 कोटी 47 लाख रुपयांचा हा प्रकल्प आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत वसई-पालघरमधील नवघर ते उरणमधील चिरनेरदरम्यान 80 किमी लांबीची ही मार्गिका तयार होणार आहे. या मार्गिकेसाठी वन जमिनीची गरज होती. त्यासाठी एकूण 252.95 हेक्टर क्षेत्रापैकी तीस हेक्टर जमीन वन विभागाला पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने या प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला असून सरकारने निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. ही जमीन केवळ एक रुपया प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने रस्ते विकास महामंडळाला दिली आहे.
बीओटी तत्त्वावर बांधकाम
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर बांधून पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित पंत्राटदार पंपनीला तब्बल 40 वर्षे टोलवसुली करता येणार आहे. या मार्गावर कार, जीप अशा चारचाकी हलक्या वाहनांसाठी 765 रुपयांचा टोल आकारला जाणार आहे. प्रकल्प उभारणीचा खर्च प्रति किलोमीटर 3 हजार कोटींहून अधिकच्या घरात जाणार असल्याने आतापर्यंतच्या रस्ते प्रकल्पांपैकी हा सर्वात महागडा प्रकल्प ठरला आहे.
