लाच घेताना रंगेहाथ पकडलेल्या जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱयाची सरकारने अलिबागमध्ये क्रीम पोस्टिंग केली आहे. या प्रकरणावरून शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब यांनी सरकारला घेरले. हा अधिकारी सरकारचा जावई आहे का, असा जाब विचारत नियमानुसार संबंधित अधिकाऱयाची तातडीने अकार्यकारी पदावर बदली करण्याची मागणी केली.
2022 साली तत्कालीन नागपूर येथील प्रादेशिक जलसंधारण अधिकाऱ्याने गडचिरोली जिह्यातील बंधाऱ्याच्या सर्वेक्षण कामाचा निधी वितरित करण्यासाठी पंत्राटदाराकडून लाच घेतली होती. याप्रकरणी ब्रह्मपुरी पोलीस स्टेशनमध्ये संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून शिस्तभंगाची कारवाईदेखील सुरू आहे. असे असतानाही या अधिकाऱ्याला अकार्यकारी पदावर पाठवण्यात आले नाही, याबाबत अॅड. अनिल परब यांनी विधान परिषदेत तारांकित
प्रश्न उपस्थित केला होता.
जलसंधारण मंत्री संजय राठोड म्हणाले, लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईनंतर या अधिकाऱयाला विभागाने तत्काळ निलंबित केले. राज्य शासनाच्या पुनर्स्थापना समितीने त्याला पुन्हा सेवेत न घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु अधिकाऱ्याने ‘मॅट’मध्ये दाद मागितल्यानंतर ‘मॅट’ने त्याच्या पदस्थापनेचे आदेश दिले. त्यानंतर अधिकारी दीड वर्ष अकार्यकारी पदावर कार्यरत होता. जलसंधारण विभागात मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त पदे असल्यामुळे विविध योजना राबवण्यासाठी या अधिकाऱयाला पदस्थापना देण्यात आल्याचे त्यांनी कबूल केले.
अहवालानुसार कारवाई करू
संबंधित अधिकाऱयाबाबत अॅण्टी करप्शन तसेच विभागीय चौकशीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला असून या अहवालांच्या आधारे तातडीने कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबंधित अधिकाऱयाला पुन्हा अकार्यकारी पदावर पाठविण्यात येईल, असे संजय राठोड यांनी सांगितले.
