राज्यात वाढत असलेल्या खासगी विद्यापीठांच्या फी स्ट्रक्चरवर राज्य शासनाचे नियंत्रण असणार आहे का? आणि सरकार यावर कसे नियंत्रण ठेवणार? असा महत्त्वपूर्ण सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार वरुण सरदेसाई यांनी विधानसभेत उपस्थित केला आहे. केवळ विद्यापीठांना मान्यता देऊन न थांबता, त्यांच्या शैक्षणिक दर्जा आणि प्लेसमेंटवरही कडक निर्बंध असायला हवेत, अशी मागणी त्यांनी राज्य सरकारकडे केली.
यावेळी बोलताना वरून सरदेसाई म्हणाले की, “खासगी युनिव्हर्सिटीजच्या फी स्ट्रक्चरवर शासनाचे नियंत्रण असणार का? राज्य सरकार म्हणून यावर कसे नियंत्रण ठेवणार, याचा विचार व्हायला हवा. तीन ते पाच वर्षांनंतर याचे ऑडिट व्हायला हवे. या विद्यापीठांना सक्तीने ए किंवा ए प्लस अॅक्रिडिटेशन स्टँडर्ड मेंटेन ठेवायला सांगावे. ऐंशी टक्के प्लेसमेंट नसेल, तर मान्यता रद्द करावी. फॅकल्टी टू स्टुडंट रेशो चेक करावा. प्रत्येक अधिवेशनात आपण जेव्हा नवनवीन बिले पारित करतो, तेव्हा यावर सरकारचे नियंत्रण असावे, अशी मी विनंती करतो.”
