प्रसूती रजेच्या हक्काबाबत जम्मू-कश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. प्रसूती रजा ही केवळ सरकारने केलेली मेहेरबानी किंवा ‘दान’ स्वरूपाची बाब असू शकत नाही. प्रसूती रजा महिलांच्या प्रतिष्ठेशी निगडीत एक अभेद्य घटनात्मक अधिकार आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने डॉ. सोनाक्षी गुप्ता विरुद्ध जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश प्रकरणात दिला.
न्यायमूर्ती रजनीश ओसवाल यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक डॉक्टरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रसूती रजेबाबत महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. प्रसूती रजेच्या काळातील वेतन थांबवण्याच्या प्रशासकीय आदेशाला डाॅक्टरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एकदा सरकारने आपल्या नियमांनुसार प्रसूती रजा मंजूर केली की त्यानंतर केवळ प्रशासकीय आदेशाद्वारे महिला डॉक्टरांना रजेच्या काळातील वेतन नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.
भरपगारी प्रसूती रजेचा अधिकार कुठल्याही प्रशासकीय आदेशाद्वारे हिरावून घेता येत नाही. प्रसूती रजा ही सरकारच्या दयेची किंवा दानाची बाब असू शकत नाही. ही रजा म्हणजे महिलांच्या प्रतिष्ठेशी जोडलेला एक अभेद्य घटनात्मक अधिकार आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने निकाल देताना दिला.
