अंधेरी पूर्व येथील मरोळ परिसरातील ‘सेव्हन हिल्स रुग्णालय खासगी संस्थेच्या ताब्यात गेले आहे. शिवसेना आणि काँग्रेसने केलेले गंभीर आक्षेप फेटाळून लावत सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर हा महत्त्वाचा प्रस्ताव संमत करून घेतला. आज सुधार समितीच्या बैठकीत ‘कॅप्री ग्लोबल व्हेन्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या खासगी संस्थेकडे 30 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीसाठी रुग्णालय सुपूर्द करण्याच्या प्रस्तावावर मंजुरीची अंतिम मोहोर उमटवण्यात आली.
सेव्हन हिल्स रुग्णालयाचा प्रस्ताव सर्वात आधी मे महिन्यात सुधार समितीच्या पटलावर आला होता, परंतु त्यावेळी जोरदार विरोध झाल्यामुळे तो प्रलंबित राहिला होता. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हाच वादग्रस्त प्रस्ताव पुन्हा सभागृहात मांडण्यात आला. महापालिकेने रुग्णालय खासगी संस्थेला चालवायला न देता स्वतः चालवावे, अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी केली.
काँग्रेसचे नगरसेवक अशरफ आजमी यांनी सुधार समितीची मंजुरी मिळण्यापूर्वीच रुग्णालय परिसरात काम सुरू झाल्याचा धक्कादायक आरोप केला. शिवसेना नगरसेवक सचिन पडवळ आणि विशाखा राऊत यांनी पालिकेकडे पुरेसा निधी उपलब्ध असताना मोक्याची अवाढव्य जागा खासगी कंपनीच्या घशात का घातली जात आहे, असा रोखठोक सवाल केला. विशाखा राऊत यांनी कोविड काळात रुग्णालयाने बजावलेल्या भूमिकेची आठवण करून देत पालिकेचे कायदे खाते खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी काम करत असल्याचा थेट आरोप केला. सचिन पडवळ यांनी या भूखंडाचा तत्काळ ताबा घेऊन 140.88 कोटींची वसुली करावी तसेच महापालिकेने या जागी पूर्णपणे मोफत असे 500 हून अधिक बेडचे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारावे अशी मागणी केली.
सुधार समितीच्या अध्यक्षा संध्या दोशी यांनी प्रशासनाकडून कोणतेही अतिरिक्त स्पष्टीकरण न मागवता आणि कोणतीही सविस्तर चर्चा न घडवता हा संपूर्ण प्रस्ताव संमत केला.
प्रस्तावात काय
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, हा करार 30 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर असणार असून, तो पुढे आणखी 30 वर्षांसाठी वाढवण्याची तरतूद आहे.
मरोळ येथील पालिकेची 66,688 चौरस मीटर जमीन पीपीपी मॉडेलनुसार वापरली जाईल.
सुरुवातीला 306 पैकी 76 बेड पालिकेसाठी देण्यात येतील. भविष्यात 400कोटींची गुंतवणूक करून 1500 बेड होतील. त्यातील 20 टक्के म्हणजे 300 बेड पालिकेसाठी राखून ठेवण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. 20 टक्के ओपीडी सुविधा पालिका रुग्णांसाठी पालिकेच्या सवलतीच्या दरात आरक्षित ठेवण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
