मैदानावर प्रतिस्पर्ध्यांची पकड करणारे कबड्डीचे महायोद्धे आता थेट कबड्डी संघटनेच्या प्रशासकीय मैदानात उतरले आहेत. केंद्र सरकारच्या नव्या क्रीडा कायद्यानुसार १५ सदस्यीय कार्यकारिणीत खेळाडूंसाठी चार जागांची तरतूद झाल्याने महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या ६८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तब्बल ५० हून अधिक आजी-माजी दिग्गज कबड्डीपटूंनी हजेरी लावली. नेहमी २५ जिल्हा प्रतिनिधी आणि कार्यकारिणी सदस्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या सभेत तब्बल १८० जणांची गर्दी झाल्याने संघटनेच्या प्रशासकीय मैदानावर पहिल्यांदाच कबड्डीपटूंची जोरदार ‘रेड’ दिसली.
कबड्डीतील दिग्गज संघटकांच्या उपस्थितीत अर्जुन पुरस्कार विजेते शकुंतला खटावकर, शांताराम चव्हाण, राजू भावसार, अशोक शिंदे, माया मेहेर-आव्रे यांच्यासह रिशांक देवाडिगा, विशाल माने, निलेश शिंदे, नितीन मदने तसेच मेघाली कोरगावकर, गौतमी आरोसकर, लता पांचाळ, वीणा खवळे, शीतल मारणे, रिबेका गवारे, शोभा भगत यांच्यासारखे दिग्गज प्रथमच संघटनेच्या कारभारात डोकावण्यासाठी एजीएममध्ये दाखल झाले. त्यामुळे संघटनेचा कारभार सांभाळण्यासाठी खेळाडूही सज्ज असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे. मात्र त्यांची ही चढाई किती खोलवर असेल ते प्रत्यक्ष प्रशासकीय मैदानात उतरल्यानंतरच दिसून येईल. या सभेत घटनादुरुस्तीचा मसुदा मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यात काही सुधारणा करणे गरजेचे असल्यामुळे घटनादुरुस्ती करून आणखी एक विशेष एजीएम बोलावून मंजुरी दिली जाईल.
खेळाडूंची चार पदेही आधीच ‘फिक्स’? नव्या क्रीडा कायद्यानुसार खेळाडूंसाठी चार जागा राखीव असताना राज्य संघटनेने घटनादुरुस्तीतच या चार खेळाडूंना दोन उपाध्यक्ष आणि दोन सहसचिव पदांवर बसविण्याची तरतूद केल्याने दिग्गज कबड्डीपटूंचा संताप उफाळला. खेळाडूंना चार जागा दिल्या आहेत की चार पदे आधीच ठरवून दिली आहेत, असा सवाल उपस्थित झाला. खेळाडूंना कोणत्याही पदासाठी निवडणूक लढविण्याचा अधिकार हवा, तसेच महत्त्वाची पदेही त्यांच्यासाठी खुली ठेवावीत, अशी भूमिका मांडण्यात आली. त्यामुळे नव्या कायद्याच्या निमित्ताने संघटनेत खेळाडूंचा प्रवेश झाला असला तरी त्यांना खऱ्या अर्थाने अधिकार मिळणार, की केवळ चार जागांची चौकट दाखवून त्यांची ‘रेड’ थोपवली जाणार, हा प्रश्न आता महाराष्ट्र कबड्डीच्या राजकीय मैदानावर केंद्रस्थानी आला आहे.
