>> महेश कोळी
लोकसभेने नुकताच कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 मंजूर करताना देयक आणि निपटारा प्रणाली कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. या बदलामुळे केंद्र सरकारला कोणते इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार विनामूल्य ठेवायचे आणि कोणत्या व्यवहारांवर शुल्क आकारता येईल, याबाबत निर्णय घेण्याची अधिक मुभा मिळणार आहे. येणाऱ्या काळात यूपीआय व्यवहारांवर शुल्कआकारणी केली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकार भलेही हे शुल्क व्यापाऱ्यांना लागू असेल असे म्हणत आहे; पण अप्रत्यक्षपणे त्याचा भार ग्राहकांवरच टाकला जाईल हे निश्चित आहे.
सुलभ, वेगवान आणि विनाशुल्क आर्थिक व्यवहार करण्याची सुविधा देत युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस म्हणजेच यूपीआयने देशातील आर्थिक व्यवहारांची पद्धतच बदलून टाकली. छोट्या दुकानदारांपासून मोठ्या उद्योगांपर्यंत आणि शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंत त्याचा विस्तार झाला. डिजिटल इंडियाच्या यशाचे उदाहरण म्हणून यूपीआयचे उदाहरण केंद्र सरकारमधील सर्व मंत्रीगण, पंतप्रधान आणि भाजपशासित राज्यातील सरकारे, समर्थक सातत्याने करतच असतात. पण आता यूपीआय आणि रुपेच्या काही व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या कायद्यातील बदलामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले असून त्यांची समर्पक उत्तरे नेहमीप्रमाणे सरकारकडून मिळत नाहीयेत. मुळात, ज्या व्यवस्थेचे यश सरकार अभिमानाने सांगत आले, तिच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांमध्ये बदल करण्याची गरज का निर्माण झाली, हा यातील कळीचा प्रश्न आहे.
शाश्वततेचा प्रश्न की धोरणातील विसंगती?
यूपीआयचे व्यवहार ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांसाठी विनाशुल्क असले तरी त्यामागील व्यवस्था विनाखर्च चालत नाही. बँका, भारतीय राष्ट्रीय देयक महामंडळ, देयक सेवा पुरवठादार आणि इतर संस्थांना तंत्रज्ञान, सुरक्षा, सर्व्हर, देखभाल आणि विस्तारासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. पण यूपीआयची व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकार दरवर्षी बँकांना मोठ्या प्रमाणावर म्हणजेच 2000 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देत आहे. अशा परिस्थितीत बँकांना व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा अधिकार देण्यामागील आर्थिक तर्क स्पष्टपणे समोर येणे आवश्यक आहे. सरकारच्या अनुदानातून ही व्यवस्था चालवायची आणि त्याच वेळी त्याच व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची मुभा द्यायची, या दोन्ही बाबींचा समन्वय कसा साधला जाणार, याचे समाधानकारक उत्तर सरकारने देणे गरजेचे आहे. उद्योगांच्या मते प्रत्यक्ष खर्च सरकारी अनुदानापेक्षा मोठा आहे. मात्र त्याचे उत्तर थेट शुल्कव्यवस्था निर्माण करण्यातच आहे, असे मानणे घाईचे ठरेल. कारण यूपीआयची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणावर ‘विनाशुल्क व्यवहार’ या वैशिष्ट्यावर उभी आहे. हीच बाब बदलली, तर त्याच्या वापरावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
सद्यस्थितीत दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहार एकूण व्यवहारसंख्येच्या केवळ 4 ते 5 टक्के असले, तरी व्यवहारमूल्याच्या सुमारे 70 टक्के हिस्सा त्यांचा आहे. त्यामुळे छोट्या व्यवहारांना स्पर्श न करता मोठ्या व्यवहारांवर शुल्क लावण्याची कल्पना विचारात घेता येऊ शकते. परंतु ही व्यवस्था प्रत्यक्षात कशी राबविली जाईल, हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
खात्री काय?
यूपीआय व्यवहारांवरील शुल्काचा विषय प्रामुख्याने मर्चंट डिस्काऊंट रेट म्हणजेच एमडीआरभोवती फिरतो. हा असा महसूल असतो जो व्यापारी डिजिटल व्यवहार सुलभतेने पार पाडण्यासाठी बँका किंवा पेमेंट कंपन्यांना देतात. सध्या हा दर शून्य असल्यामुळे लहान दुकानदारांपासून ते मोठ्या ग्राहकांपर्यंत सर्वांनीच डिजिटल व्यवहारांचा मोठ्या प्रमाणावर स्वीकार केला आहे. आता नव्या विधेयकानंतर सरकारचे म्हणणे आहे की, एमडीआर हा ग्राहकावर नव्हे, तर व्यापाऱ्यांवर लागू होणार असल्यामुळे सामान्य वापरकर्त्यावर थेट परिणाम होणार नाही. हे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य दिसत असले, तरी आर्थिक व्यवहार प्रत्यक्षातइतके सरळ नसतात. व्यापाऱ्यांच्या खर्चात वाढ झाली तर वस्तू किंवा सेवांच्या किमतीत तो खर्च समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. काही व्यापारी ग्राहकांना वेगळे शुल्कही आकारू शकतात. त्यामुळे ‘ग्राहकाकडून शुल्क घेतले जाणार नाही’ एवढे सांगणे पुरेसे ठरणार नाही. सरकारने अशा शुल्काचा अंतिम परिणाम ग्राहकांवर होणार नाही, यासाठी स्पष्ट आणि प्रभावी नियम तयार करणे आवश्यक आहे. विशेषत लहान व्यापारी आणि सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिकांवर त्याचा अनावश्यक भार पडता कामा नये. यूपीआयने छोट्या व्यवहारांनाही डिजिटल केले आहे. पण शुल्क आकारणीमुळे या वर्गाला पुन्हा रोख व्यवहाराकडे वळण्याची वेळ आली, तर आतापर्यंत झालेल्या डिजिटल परिवर्तनाला धक्का बसू शकतो.
यूपीआय शुल्काचा विचार केवळ आर्थिक शाश्वततेसाठी होत असेल, तर त्याचे स्पष्ट आर्थिक गणित देशासमोर ठेवले पाहिजे. यूपीआय चालवण्यासाठी प्रत्यक्ष किती खर्च होतो, सरकारची सध्याची मदत किती आहे, भविष्यात किती गुंतवणूक आवश्यक आहे आणि शुल्काशिवाय कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, याची माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे. कारण यूपीआय ही केवळ सरकारी योजना नाही. ती देशाची डिजिटल पायाभूत सुविधा बनली आहे. तिच्याशी कोटय़वधी नागरिक आणि लाखो व्यापारी जोडलेले आहेत.
डिजिटल व्यवहार सातत्याने वाढत असताना प्रत्येक व्यवहाराचा खर्च सरकारनेच उचलणे दीर्घकाळ शक्य होणार नाही. पायाभूत सुविधांचा विस्तार, सायबर सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानातील सुधारणा यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. म्हणूनच यूपीआयला कायमस्वरूपी विनाशुल्क ठेवायचे असल्यास पर्यायी महसूल मॉडेल तयार करावे लागेल. मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर अत्यल्प शुल्क हा त्यापैकी एक पर्याय असू शकतो. मात्र त्यासाठी व्यवहारांचे प्रमाण, मूल्य, व्यापाऱ्याचा आकार आणि क्षेत्र यांचा विचार करून अत्यंत काळजीपूर्वक रचना करावी लागेल.
भारताने यूपीआयच्या माध्यमातून जगाला डिजिटल व्यवहाराचे एक प्रभावी मॉडेल दिले आहे. ब्राझीलची पिस यांसारखी व्यवस्था शुल्क आकारणीसह चालत असली, तरी भारताची परिस्थिती वेगळी आहे. भारतात यूपीआयने आर्थिक व्यवहारांचे मोठ्या प्रमाणावर लोकशाहीकरण केले आहे. त्यामुळे अन्य देशांच्या उदाहरणाचा आधार घेऊन भारतातही शुल्क लागू करणे पुरेसे कारण ठरू शकत नाही. तेव्हा सरकारने यूपीआयच्या आर्थिक शाश्वततेचा विचार जरूर करावा; पण त्याच वेळी त्याची सुलभता, कमी खर्च आणि सर्वसमावेशकता अबाधित ठेवायला हवी. विशेषत छोट्या व्यवहारांवर कोणताही अतिरिक्त भार पडता कामा नये.
यूपीआयचा विस्तार हा भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्याच्या टिकाऊपणासाठी बदल आवश्यक असतील, तर ते बदल करता येतील. पण बदल करताना यूपीआयची मूळ ताकदच कमी होणार नाही, याची काळजी घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
ग्राहकांचे काय?
यूपीआय शुल्क आकारणीबाबत निर्माण झालेला मुख्य प्रश्न शुल्क आकारले जाईल की नाही, एवढाच नाही. प्रश्न हा आहे की, व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणारे शुल्क अखेरीस ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार नाही, याची हमी कोण देणार? भारताच्या डिजिटल देयक व्यवस्थेचे भविष्यातील धोरण कोण ठरवणार? जर हा निर्णय भारताच्या अंतर्गत आर्थिक गरजांमधून घेतला जात असेल, तर त्याचे कारण स्पष्टपणे सांगणे सरकारच्या हिताचे आहे. तसेच जर अमेरिका-भारत व्यापार चर्चेचा त्यावर कोणताही प्रभाव नसेल, तर तेही स्पष्ट केले पाहिजे. कारण अस्पष्टता वाढली की आर्थिक निर्णयाभोवती अनावश्यक चर्चा निर्माण होते.
अमेरिकेचा दबाव?
अलीकडेच अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने भारताच्या डिजिटल देयक धोरणांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. यूपीआय आणि रुपेच्या वाढीमुळे व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि अमेरिकन एक्स्प्रेससारख्या कंपन्यांच्या पारंपरिक व्यवसायावर परिणाम झाल्याबाबत त्यांनी नाराजीचा सूर आळवला आहे. अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून पाहता भारतातील शून्य एमडीआर व्यवस्था आणि स्वदेशी देयक प्रणाली विदेशी कंपन्यांसाठी समान संधीचा प्रश्न निर्माण करते, असा दावा केला जाऊ शकतो. त्यामुळे भारताने यूपीआयच्या शुल्करचनेत बदल करण्याचा मार्ग खुला केला असताना त्याच काळात अमेरिका-भारत व्यापार कराराची चर्चा सुरू असणे योगायोग आहे की त्यामागे काही धोरणात्मक दबाव आहे, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सरकारने तसा कोणताही दबाव नसल्याचे म्हटले असले तरी या निर्णयामागील कारणे अधिक स्पष्टपणे मांडली असती, तर संशयाला फारशी जागा राहिली नसती. सरकारच्या निर्णयामुळे अशा संशयांना वाव मिळणे हीच चिंतेची बाब आहे.
( लेखक संगणक अभियंता आहेत.)
